सामयिक - 13 August 2025
आधार, वोटर आईडी एवं पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं
12 अगस्त, 2025 को मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा वोटर आईडी रखना खुद-ब-खुद किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं बना सकता। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने एक बांग्लादेशी नागरिक के मामले में यह व्यवस्था दी, जिसमें आरोपी ने फर्जी भारतीय दस्तावेज़ बनवाकर भारत में प्रवेश और निवास किया था।
मुख्य तथ्य:
- नागरिकता के लिए कानून: अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिकता का प्रश्न 'नागरिकता अधिनियम, 1955' के अनुसार ही तय किया जाएगा, जो नागरिकता प्राप्त करने अथवा खोने का विधिक आधार है।
- दस्तावेज़ों की भूमिका: आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि पहचान या सेवाओं के लिए हैं, न कि राष्ट्रीयता प्रमाणित करने के लिए। ये दस्तावेज़ 'नागरिकता अधिनियम' की शर्तों को ओवरराइड नहीं कर सकते।
- अतिरिक्त तथ्य: अदालत ने ये भी कहा कि "अवैध प्रवासियों" को 'नागरिकता अधिनियम' के तहत नागरिकता प्राप्त करने के वैद्य मार्ग मिलते ही प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
- भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955: नागरिकता अधिनियम, 1955 संसद द्वारा पारित एक व्यापक कानून है, जो भारत में नागरिक बनने, नागरिकता प्राप्त करने के वैध तरीके, और कब नागरिकता खत्म हो सकती है – इन सबका पूरा ढांचा देता है। इसके अंतर्गत जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और भारत के क्षेत्र में विलय जैसे आधार दिए गए हैं। मात्र पहचान अथवा सेवाएँ पाने हेतु जारी दस्तावेज़ नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं होते; वैधानिक नागरिकता के लिए इसी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और शर्तें अनिवार्य हैं।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) के नियमों में बदलाव
12 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय (MHA) ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के नियमों को और कड़ा कर दिया है।
मुख्य तथ्य:
- रद्द करने के आधार: अब यदि किसी OCI कार्डधारक को दो वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा हो या उस पर ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल हो, जिसकी सजा भारतीय कानून के अनुसार सात वर्ष या अधिक है, तो उसकी OCI रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी।
- भारत या विदेश: यह प्रावधान तब भी लागू होगा यदि सजा या आरोप भारत के बाहर कहीं भी हुआ हो, बशर्ते वह अपराध भारतीय कानून के तहत मान्य हो।
- कार्ड के अधिकार: OCI कार्डधारकों को भारत में मल्टीपल एंट्री, लाइफटाइम वीजा, आर्थिक व शैक्षिक अधिकार मिलते हैं—लेकिन मतदान अथवा संवैधानिक पद लाभ नहीं मिलता।
- नियमों का कानूनी आधार: ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता नियम, 2009 के तहत लागू किए गए हैं, जो सरकार को उपयुक्त मामलों में OCI रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का अधिकार देते हैं।
- सख्ती के कारण : पिछले वर्षों में OCI कार्डधारकों की संलिप्तता अपराध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में पाई गई थी, उसके बाद सरकार ने इस फ्रेमवर्क को और कड़ा किया है।
भारत में खुदरा महंगाई दर 8 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर
12 अगस्त, 2025 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 का CPI डेटा जारी किया गया, जिसमें महंगाई दर आठ वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई।
मुख्य तथ्य:
- महंगाई दर: जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर 1.55% (प्रोविजनल) रही, जबकि जून 2025 में यह 2.1% थी; यह RBI के टॉलरेंस बैंड (2% से 6%) से भी नीचे है।
- खाद्य मुद्रास्फीति: उपभोक्ता फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) के अनुसार जुलाई 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति -1.76% रही; ग्रामीण क्षेत्र में -1.74% और शहरी क्षेत्र में -1.90% रही।
- प्रमुख कारण: महंगाई में मुख्य गिरावट सब्जियाँ (-20.69%), दाल, अनाज, अंडे, चीनी, मीट आदि की कीमत कम होने, मजबूत खरीफ उत्पादन व खाद्य आपूर्ति बेहतर होने से आई।
- आधार वर्ष: जुलाई 2024 की तुलना में कुल CPI में 1.55% बढ़ोतरी; अप्रैल 2025 में 3.16% तथा जुलाई 2024 में 3.54% थी।
- नीतिगत परिप्रेक्ष्य: RBI ने मौजूदा तिमाही के लिए औसत महंगाई दर 2.1% और पूरे वित्तवर्ष 2025-26 के लिए 3.1% अनुमानित की है। गिरती महंगाई दर से केंद्रीय बैंक को आगे की मुद्रा नीति में लचीलापन मिलेगा।
| कालेश्वरम परियोजना की जांच करने वाले एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया? -- जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष -- (कालेश्वरम परियोजना की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने किया था। उन्होंने 15 महीने की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी।) |
| खेलो इंडिया योजना के तहत किन पारंपरिक जनजातीय खेलों को समर्थन दिया गया है? -- मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गटका, थांग-टा, योगासन और सिलंबम -- (खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गटका, थांग-टा, योगासन और सिलंबम जैसे कई पारंपरिक खेलों को समर्थन दिया जा रहा है।) |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? -- निजी क्षेत्र -- (वित्तीय वर्ष 2024-25 में, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की वृद्धि दर 28% थी, जबकि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSUs) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की वृद्धि 16% थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि निजी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।) |
| 'दिशा अभियान', जो बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम है, किस संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था? -- जय वकील फाउंडेशन -- ('दिशा अभियान' के लिए पाठ्यक्रम जय वकील फाउंडेशन द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसने इस क्षेत्र में अपने आठ दशकों के अनुभव का उपयोग किया। इस पाठ्यक्रम को बाद में राष्ट्रीय बौद्धिक अक्षमता सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID) द्वारा मान्य किया गया था।) |
| अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? -- "स्थानीय युवा क्रियाएँ"। -- (अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय "स्थानीय युवा क्रियाएँ सतत विकास लक्ष्यों और उससे परे के लिए" है, जो SDG के स्थानीयकरण पर केंद्रित है।) |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? -- 23% -- (वित्तीय वर्ष 2024-25 में, भारत के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़कर 23% हो गया है।) |
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