सामयिक - 14 August 2025
राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक
14 अगस्त, 2025 के संदर्भ में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य औषधि नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन करना है।
मुख्य तथ्य:
- उद्देश्य: SHRESTH को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा शुरू किया गया है, जो राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन को सुधारने पर केंद्रित है।
- श्रेणियाँ: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो समूहों में बाँटा गया है—निर्माण राज्य और वितरण राज्य। निर्माण राज्यों का मूल्यांकन 27 सूचकांकों और वितरण राज्यों का 23 सूचकांकों पर किया जाता है।
- मूल्यांकन विषय: मानव संसाधन, अवसंरचना, लाइसेंसिंग गतिविधियाँ, निगरानी गतिविधियाँ और उत्तरदायित्व जैसे पाँच प्रमुख विषयों पर मूल्यांकन किया जाता है।
- डेटा प्रणाली: राज्यों द्वारा मासिक रूप से CDSCO को डेटा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे स्कोरिंग और फीडबैक प्राप्त होता है।
- भविष्य की योजनाएँ: क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाएँ, NSQ डैशबोर्ड का विस्तार, औषधि नियामक प्रणाली पर संगोष्ठी और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि का नया ड्राफ्ट
13 अगस्त, 2025 के संदर्भ में, जेनेवा में 190 देशों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने हेतु पहली वैश्विक संधि के लिए बातचीत चल रही है। इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी (INC) के चेयर लुइस वायास वल्डिविएसो द्वारा प्रस्तुत नए ड्राफ्ट में प्लास्टिक उत्पादन में कटौती, हानिकारक रसायनों और प्लास्टिक्स की स्पष्ट परिभाषा को शामिल नहीं किया गया है। यह मसौदा पिछली बैठकों के अपेक्षाओं के विरुद्ध है और कई देशों ने इसकी आलोचना की है।
मुख्य तथ्य:
- ड्राफ्ट का दायरा: नए ड्राफ्ट में प्लास्टिक के डिजाइन, उत्पादन, उपयोग, कचरा प्रबंधन आदि पर जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया, लेकिन मुख्य रूप से उत्पादन कटौती जैसे ठोस प्रतिबंधों को छोड़ दिया गया है।
- वैश्विक प्रतिक्रिया: लगभग 190 देशों ने मसौदे पर व्यापक असंतोष और अस्वीकृति प्रकट की; इसे “मजाक” और कमजोर संधि बताया गया।
- विवादास्पद विषय: ड्राफ्ट में प्लास्टिक उत्पादों, उनके रसायनों, और “प्लास्टिक्स” की परिभाषा पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं, जिससे नियंत्रण के प्रयासों की प्रभावशीलता संदिग्ध हो गई है।
- अंतिम चरण: बातचीत का आखिरी दौर 14 अगस्त, 2025 को है, लेकिन फिलहाल ठोस वैश्विक समझौते की कोई निश्चितता नहीं है।
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भारत ने 100 GW सोलर मॉड्यूल क्षमता हासिल की
13 अगस्त, 2025 को भारत ने ‘मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची ‘(Approved List of Models and Manufacturers’ -ALMM) के तहत 100 गीगावाट (GW) सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर एक ऐतिहासिक मुकाम प्राप्त किया है, जो 2014 में मात्र 2.3 GW था ।
मुख्य तथ्य:
- क्षमता वृद्धि: 2014 में भारत की सोलर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2.3 GW थी, जो अगस्त 2025 में बढ़कर 100 GW हो गई।
- ALMM आरंभ: ALMM आदेश 2 जनवरी 2019 को जारी हुआ; पहली सूची 10 मार्च 2021 को 8.2 GW क्षमता और 21 निर्माताओं के साथ जारी हुई थी। अब यह बढ़कर 100 निर्माता और 123 उत्पादन इकाइयों तक पहुँच गई है।
- PLI योजना का योगदान: ‘हाई-एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल’ के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना और भारतीय निर्माताओं को समान अवसर देने के उपायों से तेज़ वृद्धि हुई।
- तकनीकी उन्नति: नई और स्थापित कंपनियों ने उच्च दक्षता प्रौद्योगिकियों और वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन्स को अपनाया, जिससे घरेलू और वैश्विक बाजारों की आपूर्ति क्षमता बढ़ी।
- राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ाव: यह प्रगति भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन
14 अगस्त, 2025 को भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे 'भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन' ('इंडिया-सिंगापुर मिनिस्टरियल राउंडटेबल' -ISMR) के दौरान लगभग 10 प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप मुख्य तथ्य:
- बैठक का आयोजन: 13 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में 'भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुई, जिसमें भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, और सूचना/इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए; सिंगापुर की ओर से डिप्टी पीएम गन किम योंग, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन सहित छह मंत्री शामिल रहे।
- समझौते के मुख्य क्षेत्र: कनेक्टिविटी (लैंड व डिजिटल), डिजिटलाइजेशन, हेल्थकेयर व मेडिसिन, कौशल विकास, और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को केंद्र में रखते हुए लगभग 10 समझौतों की घोषणा की गई, जिनमें डेटा कनेक्टिविटी और अंडरसी ओप्टिकल केबल के क्षेत्र में भी चर्चा हुई।
- आगामी योजना: इन समझौतों पर औपचारिक हस्ताक्षर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के आगामी भारत दौरे (सितंबर, 2025 संभावित) के दौरान होंगे।
- विशेष सहयोग: कौशल विकास (फोकस- एविएशन, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग), ग्रीन एनर्जी (सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया), वित्तीय डेटा रेगुलेटरी 'सैंडबॉक्स' (Gift City, गुजरात), और टिकाऊ औद्योगिक पार्क जैसे पहलुओं पर भी आपसी सहयोग को मजबूती देने पर सहमति बनी।
- द्विपक्षीय संबंध का विकास: भारत-सिंगापुर संबंध अब 'कम्प्रिहेन्सिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' स्तर पर पहुंच गए हैं; सिंगापुर भारत का ASEAN में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, एफडीआई व कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का मुख्य स्रोत है।
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सभा सार : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित टूल लॉन्च
14 अगस्त, 2025 को केंद्र सरकार ने ‘सभा सार’ (‘SabhaSaar’) नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित टूल को लॉन्च करने की घोषणा की, जो ग्राम सभा बैठकों की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से संरचित बैठक विवरण तैयार करेगा। यह टूल 15 अगस्त को त्रिपुरा में शुरू किया जाएगा और बाद में अन्य राज्यों में उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य तथ्य:
- लॉन्च विवरण: ‘SabhaSaar’ को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन और राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा 14 अगस्त को नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा।
- तकनीकी आधार: यह टूल भाषिणी (Bhashini) प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो एक AI-संचालित भाषा अनुवाद प्रणाली है और वीडियो/ऑडियो से ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद और सारांश तैयार करता है।
- भाषाई समर्थन: यह हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में ट्रांसक्रिप्शन सक्षम करता है।
- उपयोगकर्ता प्रणाली: पंचायत अधिकारी ई- ग्राम स्वराज (e-GramSwaraj) लॉगिन का उपयोग कर वीडियो/ऑडियो अपलोड कर सकते हैं और बैठक विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: भारत में 2,55,397 ग्राम पंचायतें, 6,742 मध्यवर्ती पंचायतें, 665 जिला पंचायतें और 16,189 पारंपरिक स्थानीय निकाय हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 10,000 से अधिक ग्राम सभा बैठकें ‘Panchayat NIRNAY’ पोर्टल के माध्यम से आयोजित की गईं, जिनमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार अग्रणी रहे।
| भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नए प्रस्तावों के अनुसार, बड़े IPO (₹5,000 करोड़ से अधिक) में खुदरा निवेशकों के लिए आवंटन 35% से घटाकर कितना कर दिया जाएगा? -- 25% -- (SEBI का यह प्रस्ताव संस्थागत खरीदारों (QIBs) के आवंटन को बढ़ाकर बड़े IPO में बाजार की स्थिरता को बढ़ाना है, जिसके लिए खुदरा निवेशकों का आवंटन 35% से घटाकर 25% किया जाएगा।) |
| किस अफ्रीकी देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा पुष्टि के बाद स्लीपिंग सिकनेस (HAT) नामक बीमारी का देश से उन्मूलन की घोषणा की है? -- केन्या -- (केन्या मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस (HAT), जिसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, को खत्म करने वाला 10वाँ अफ्रीकी देश बन गया है।) |
| जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? -- शुभमन गिल -- (भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 269 रन की रिकॉर्ड पारी खेली।) |
| बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में, भारतीय मुक्केबाजी दल ने कुल कितने पदक जीते? -- 27 -- (भारतीय मुक्केबाजी दल ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इनमें अंडर-19 टीम ने 14 और अंडर-22 टीम ने 13 पदक जीते।) |
| तातो-II जलविद्युत परियोजना, जिसे ₹8,146.21 करोड़ के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है, किस राज्य में स्थित है? -- अरुणाचल प्रदेश -- (तातो-II जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में स्थित है। यह परियोजना राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।) |
| वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का अनुमानित राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? -- 4.4% -- (CGA के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% पर अनुमानित किया है। अप्रैल-जून 2025 की अवधि में यह पूरे साल के लक्ष्य का 17.9% था।) |
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