केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि

Explanation :

• बजट 2018 में केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन किया गया और केंद्रीय सड़क निधि का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि रखा गया।
• संशोधन का उद्देश्य CRIF के तहत जलमार्ग, रेलवे के बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्से और शिक्षा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों जैसे सामाजिक अवसंरचना को वित्त प्रदान करने के लिए सड़क उपकर का उपयोग करना था।
• निधि में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाए गए उपकर शामिल हैं।
• संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा CRIF से प्रत्येक अवसंरचना क्षेत्रों और परियोजनाओं के लिए हिस्सेदारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे।
• संशोधन में कहा गया है कि सड़क उपकर को पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाता है और बाद में, कर संग्रह की लागत को समायोजित करने के बाद, CRIF में जाना चाहिए।
• अब, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (CRIF) का प्रशासनिक नियंत्रण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। पहले यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन था।