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धनशोधन निवारण अधिनियम
"धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को "अपीलीय न्यायाधिकरण" के फैसले के बाद ही कब्जे का दावा करने की शक्ति प्राप्त है।
- अभियुक्त, प्राधिकरण के आदेश को 180 दिनों के बाद ही "अपीलीय न्यायाधिकरण" में चुनौती दे सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:
| A |
केवल 1
|
|
| B |
केवल 2
|
|
| C |
1 और 2 दोनों
|
|
| D |
न तो 1 और न ही 2
|
|
Your Ans is
Right ans is D
Explanation :
ईडी आरोपी की संपत्ति को जोड़ने के लिए आदेश जारी करता है और यह आदेश 180 दिनों के लिए मान्य होता है। एक बार प्राधिकरण (जिसे भारत सरकार द्वारा बनाया है) के द्वारा आदेश की पुष्टि करने के बाद, ईडी उस संपत्ति पर कब्जे में लेने का दावा करता है।
आरोपी 45 दिनों के अंदर ही "अपीलीय न्यायाधिकरण" में प्राधिकरण के निर्णय को चुनौती दे सकता है। अगर अपीलीय न्यायाधिकरण भी आरोपी के खिलाफ निर्णय देता है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अतः दोनों कथन गलत हैं।
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