राष्ट्रीय बंदरगाह ग्रिड

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच तालमेल के लिए वर्ष 1997 में समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) का गठन किया। यह समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, जिसका उद्देश्य प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करना है।

• MSDC समुद्री राज्यों में छोटे बंदरगाहों, कैप्टिव बंदरगाहों और निजी बंदरगाहों के विकास की इस उद्देश्य से निगरानी करता है ताकि प्रमुख बंदरगाहों के साथ उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जा सके और सड़क, रेल, अंतर्देशीय जल परिवहन जैसी अन्य बुनियादी ढांचा संबंधी उनकी आवश्यकताओं का आकलन कर संबंधित मंत्रालय/विभाग को उपयुक्त सिफारिश की जा सके।
• प्रमुख बंदरगाहों और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच गतिविधियों में तालमेल बनाए रखने के लिए मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है।
• समिति को गैर-प्रचालनरत गैर-प्रमुख बंदरगाहों द्वारा उनको प्रचालनरत बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए अपेक्षित संभावनाओं एवं सहायताओं का विश्लेषण करने का दायित्व सौंपा गया है।