GST ने 8 वर्ष पूरे किए
- 02 Jul 2025
1 जुलाई 2025 को , वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने अपने कार्यान्वयन के आठ वर्ष पूरे किए, जिसने भारत में 17 करों और 13 उपकरों को एकीकृत कर एकल कर प्रणाली लागू की।
मुख्य तथ्य:
GST संग्रह: 2024-25 में सकल GST संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ रहा, जो 2020-21 के ₹11.37 लाख करोड़ से दोगुना और 2023-24 के ₹20.18 लाख करोड़ से 9.4% अधिक है; औसत मासिक संग्रह ₹1.84 लाख करोड़।
GST ढाँचा: वर्तमान में चार मुख्य स्लैब—5%, 12%, 18% और 28%—प्रभावी हैं; 0% स्लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, ताजे फल-सब्जी जैसी आवश्यक सेवाएँ हैं।
व्यापार और उपभोक्ता लाभ: GST ने कर अनुपालन को सरल बनाया, राज्यों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही संभव की, लॉजिस्टिक्स लागत और समय में 33% तक कमी आई, और उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में औसतन 4% की बचत हुई।
GST परिषद: GST दरों का निर्धारण केंद्र और राज्यों की संयुक्त GST परिषद करती है; दरों में बदलाव के लिए परिषद की सहमति आवश्यक है।
आगामी सुधार: सरकार12% स्लैब को समाप्त कर कई वस्तुओं को 5% स्लैब में लाने पर विचार कर रही है।
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
