वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना

• 22 Jan 2026

21 जनवरी, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्तीय वर्ष 2030–31 तक जारी रखने की मंजूरी दी, साथ ही प्रचारात्मक, विकासात्मक और अंतर-निधि गतिविधियों के लिए सरकारी वित्तीय सहयोग के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु

• निर्णय का उद्देश्य: इस निर्णय का लक्ष्य APY की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच इसकी पहुंच का विस्तार करना है।
• सरकारी वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रचार गतिविधियों के लिए वित्तपोषण जारी रखेगी, साथ ही योजना की व्यवहार्यता बनाए रखने हेतु गैप फंडिंग भी प्रदान करेगी।
• सामाजिक सुरक्षा प्रभाव: यह कदम कम आय वाले श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, वित्तीय समावेशन को गहरा करेगा और भारत को ‘पेंशनयुक्त समाज’ की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा।
• राष्ट्रीय दृष्टि से सामंजस्य: योजना की निरंतरता विकसित भारत @2047 के समावेशी एवं सतत सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अटल पेंशन योजना

• 9 मई, 2015 को प्रारंभ की गई APY के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जो अंशदान पर आधारित है।
• सदस्य संख्या: 19 जनवरी, 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, जिससे यह भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है।
• निरंतर समर्थन की आवश्यकता: सरकार ने रेखांकित किया कि गति बनाए रखने, जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय अंतर को पाटने के लिए सतत समर्थन आवश्यक है, ताकि योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।