वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना

22 Jan 2026

21 जनवरी, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्तीय वर्ष 2030–31 तक जारी रखने की मंजूरी दी, साथ ही प्रचारात्मक, विकासात्मक और अंतर-निधि गतिविधियों के लिए सरकारी वित्तीय सहयोग के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु

निर्णय का उद्देश्य: इस निर्णय का लक्ष्य APY की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच इसकी पहुंच का विस्तार करना है।
सरकारी वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रचार गतिविधियों के लिए वित्तपोषण जारी रखेगी, साथ ही योजना की व्यवहार्यता बनाए रखने हेतु गैप फंडिंग भी प्रदान करेगी।
सामाजिक सुरक्षा प्रभाव: यह कदम कम आय वाले श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, वित्तीय समावेशन को गहरा करेगा और भारत को ‘पेंशनयुक्त समाज’ की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा।
राष्ट्रीय दृष्टि से सामंजस्य: योजना की निरंतरता विकसित भारत @2047 के समावेशी एवं सतत सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अटल पेंशन योजना

9 मई, 2015 को प्रारंभ की गई APY के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जो अंशदान पर आधारित है।
सदस्य संख्या: 19 जनवरी, 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, जिससे यह भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है।
निरंतर समर्थन की आवश्यकता: सरकार ने रेखांकित किया कि गति बनाए रखने, जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय अंतर को पाटने के लिए सतत समर्थन आवश्यक है, ताकि योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।