जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 वापस लिया गया
- 18 Mar 2026
17 मार्च, 2026 को सरकार ने सदन की अनुमति लेने के बाद लोक सभा से जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को वापस ले लिया। लोक सभा की एक प्रवर समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इस विधेयक को वापस लिया गया।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य: इस विधेयक का उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने के लिए कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना था।
- पुनः पेश करने की योजना: सरकार प्रवर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल करने के बाद इस विधेयक को पुनः पेश करने की योजना बना रही है।
- संसदीय प्रक्रिया: एक लंबित विधेयक को सदन की अनुमति से वापस लिया जा सकता है, जबकि किसी मौजूदा कानून को केवल एक निरसन कानून (repealing legislation) के माध्यम से ही रद्द किया जा सकता है।
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