ओडिशा मंत्रिमंडल ने प्रमुख सुधार प्रस्तावों को मंजूरी दी

22 May 2026

20 मई, 2026 को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ओडिशा मंत्रिमंडल ने 7 विभागों से संबंधित 10 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

महत्वपूर्ण निर्णयों में ‘ओडिशा मरीन फिशिंग (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2026’ [OMFRA, 2026] को लागू करने की मंजूरी शामिल है, जो वर्ष 1982 के ओडिशा मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट का स्थान लेगा।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्य में समुद्री मत्स्य प्रबंधन हेतु एक आधुनिक विधिक ढांचा विकसित करना है।
मंत्रिमंडल ने विधि विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी, जिसके तहत 1974 से 2025 के बीच बनाए गए 358 ऐसे अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा जो अब अप्रासंगिक या अप्रचलित हो चुके हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने ओडिशा थर्मल पावर नीति, 2008 में संशोधन को स्वीकृति दी, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) द्वारा राज्य सरकार को अनिवार्य विद्युत आवंटन को 12-14% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से वर्ष 2036 तक ₹25,000 करोड़ मूल्य के समुद्री खाद्य निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।