चुनावी काले धन पर SC के निर्देश: ECI की जिम्मेदारी तय
- 19 Aug 2026
17 अगस्त, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावों में काले धन के प्रभाव को समाप्त करना निर्वाचन आयोग (ECI) की जिम्मेदारी है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव संबंधी वित्तीय अपराधों की तेज जाँच एवं सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए।
मुख्य बिंदु
- चुनावी शुचिता: न्यायालय ने कहा कि काला धन लोकतंत्र, कानून के शासन एवं चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
- मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद: न्यायालय ने कहा कि अवैध रूप से अर्जित धन मतदाताओं को प्रभावित कर उनकी स्वतंत्र चुनावी पसंद को कमजोर कर सकता है।
- जब्ती की रिपोर्टिंग: अधिकारियों को नकदी या संपत्ति की जब्ती की सूचना 24 घंटे के भीतर सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी और यह बताना होगा कि उसका संबंध संदिग्ध चुनावी अपराध से कैसे है।
- समयबद्ध जाँच: चुनाव संबंधी धन मामलों की जाँच सामान्यतः एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए तथा देरी होने पर उसके कारण दर्ज करने होंगे।
- त्रैमासिक रिपोर्ट: जाँच अधिकारियों को प्रत्येक तिमाही भारत निर्वाचन आयोग को जाँच की प्रगति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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