खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी को सशक्त करने हेतु समझौता
- 20 Jan 2021
खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय रोजगार पैदा करने, खादी कारीगरों और जनजातीय आबादी को सशक्त करने के लिए 19 जनवरी, 2021 को समझौता किया।
उद्देश्य: प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप खादी दस्तकारों और देशभर में जनजातीयों लोगों की बड़ी आबादी के बीच तालमेल बढाकर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए ‘खादी वस्त्र की खरीद’ और ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी’ के रूप में भागीदारी करने की व्यवस्था है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय 2020-21 में अपने एकलव्य आवासीय विद्यालयों के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 14 करोड़ 77 लाख रुपए मूल्य के (6 लाख मीटर से अधिक) खादी वस्त्र खरीदेगा।
- भारत में जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए काम करने वाली जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक एजेंसी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम’ (एनएसटीएफडीसी) को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को लागू करने के लिए एक भागीदार के रूप में शामिल किया जाएगा।
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