स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति
- 10 Jun 2021
‘स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति’ [National Scheme Sanctioning Committee (NSSC) of SBM-G] ने 8 जून, 2021 को राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (Annual Implementation Plan) को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: इसने 2021-22 में 2 लाख से ज्यादा गांवों के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 40,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- ‘स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति’ जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है।
- राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति (NSSC) में पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- NSSC ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की योजनाओं की समीक्षा की और महामारी के समय में स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा (sanitation and hygiene) की महत्ता को देखते हुए उन्हें योजनाओं को शीघ्रता से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए।
- स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के दूसरे चरण का उद्देश्य गांवों में ‘खुले में शौच से मुक्ति’ (ODF) की स्थिरता पर फोकस और ‘ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन’ (SLWM) की व्यवस्था सुनिश्चित करके, व्यापक स्वच्छता प्राप्त करना है, जिसे ओडीएफ प्लस (ODF Plus) का दर्जा भी कहा जाता हैं।
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