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चीन का नया ऑनलाइन निजता कानून
- 10 Sep 2021
चीन ने 20 अगस्त, 2021 को व्यावसायिक कम्पनियों को संवेदनशील निजी डेटा एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य से एक व्यापक निजता कानून पारित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: ज्ञात हो कि चीन इंटरनेट घोटालों, प्रकटीकरण (leaks) और कई प्रौद्योगिकी दिग्गज कम्पनियों द्वारा ग्राहकों की निजी जानकारी के दुरुपयोग की चिंताओं का सामना कर रहा है।
- नए नियमों के तहत, निजी जानकारी का प्रबंधन करने वाली सरकारी और निजी कंपनियों को डेटा संग्रह को कम करने और उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- यह कंपनियों को ग्राहकों के खरीदारी इतिहास के आधार पर एक ही सेवा के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने से रोकेगा।
- अनुपालन करने में विफल रहने वाली कंपनियों पर 50 मिलियन युआन ( लगभग 7.6 मिलियन डॉलर) या कंपनी के वार्षिक कारोबार का 5% तक का जुर्माना लग सकता है।
- गंभीर उल्लंघनकर्ता का व्यवसाय लाइसेंस जब्त किया जा सकता या व्यवसाय बंद किया जा सकता है।
- यह कानून दुनिया के सबसे सख्त ऑनलाइन निजता सुरक्षा कानूनों में से एक यूरोपीय संघ के 'सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन' के आधार पर तैयार किया गया है।


