हरित ऊर्जा गलियारा का दूसरा चरण
- 12 Jan 2022
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 जनवरी, 2021 को इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम - हरित ऊर्जा गलियारा चरण- II को मंजूरी दे दी है।
(Image Source: https://twitter.com/VMBJP)
महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना में लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और सबस्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पीयर परिवर्तन क्षमता शामिल होगी।
- यह योजना सात राज्यों में लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगी।
- ये राज्य हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
- योजना (द्वितीय चरण) की कुल अनुमानित लागत 12,031.33 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 33% होगी, जो कि 3,970.34 करोड़ रुपए है।
- ट्रांसमिशन सिस्टम वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि में तैयार किए जाएंगे। यह योजना 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
