गहरे समुद्र में अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन परियोजना
- 27 Jan 2022
जनवरी 2022 में साबरमती नदी में प्रदूषण के बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है, कि वह 'गहरे समुद्र में अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन परियोजना' (deep-sea effluent disposal pipeline project) पर काम कर रहा है।
- औद्योगीकरण के कारण नदियों में प्रदूषण में बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 2,300 करोड़ रुपए की यह परियोजना वर्ष 2020 में निविदा जारी किए जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाई है।
- 2020 में, सरकार गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके साबरमती, महिसागर, विश्वामित्र और भादर को बचाने के लिए औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे गहरे समुद्र में ले जाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए एक विशाल योजना लेकर आई थी।
- परियोजना के तहत, अहमदाबाद के 11 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र और खेड़ा, वडोदरा और जेतपुर से एक-एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र से उपचरित जल को समुद्र के भीतर कई किलोमीटर में बिछायी गई पाइपलाइनों के माध्यम से समुद्र में छोड़ा जाएगा।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
