'बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया' रिपोर्ट

• 28 Jan 2022

नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया ने 21 जनवरी, 2022 को 'बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया' रिपोर्ट (Banking on Electric Vehicles in India Report) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

• महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में खुदरा ऋण के लिए प्राथमिकता-क्षेत्र की मान्यता के महत्व को रेखांकित करती है।
• रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की सूचना देने के लिए विचार और सिफारिशें प्रदान करती है।
• RBI बैंकों और एनबीएफसी को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए अपने वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए एक मजबूत नियामक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।
• आरबीआई पांच मापदंडों के आधार पर विभिन्न EVs खंडों पर विचार कर सकता है। इन मापदंडों में सामाजिक-आर्थिक क्षमता, आजीविका सृजन क्षमता, मापनीयता, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और हितधारक स्वीकार्यता शामिल हैं।
• PSL के तहत इलेक्ट्रिक दो-पहिए, तीन-पहिए और वाणिज्यिक चार-पहिए वाहन प्राथमिकता वाले शुरुआती खंड हैं।
• रिपोर्ट में EVs को शामिल किए जाने के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा व EVs को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए एक स्पष्ट उप-लक्ष्य और जुर्माना प्रणाली की भी सिफारिश की गई है।
• इसके अलावा यह वित्त मंत्रालय द्वारा EVs को एक बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्र के रूप में मान्यता देने और आरबीआई के तहत एक अलग रिपोर्टिंग श्रेणी के रूप में शामिल करने का सुझाव देती है।