सामयिक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी 2022 में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) के रूप में पहचान की है।

• D-SIBs पर केंद्रीय बैंक का वर्तमान अपडेट 31 मार्च, 2021 तक बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है।
• एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को क्रमशः 2015 और 2016 में D-SIBs के रूप में मान्यता दी गई थी। 31 मार्च, 2017 तक बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, एचडीएफसी बैंक को भी एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ D-SIBs के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
• केंद्रीय बैंक के अनुसार, D-SIBs सूची में शामिल बैंकों को 'टू बिग टू फेल' (Too big to fail) भी कहा जाता है यानी इतने बड़े बैंक, जिनके असफल होने के बारे में सोचा भी न जाये।
• ऐसे बैंक के असफल होने से पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, इसलिये इस सूची में शामिल बैंकों पर रिजर्व बैंक की खास नजर रहती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 29 दिसंबर, 2021 को अपने डिजिटल पहुँच को बढ़ाने के अपने प्रयास के तहत 'डिजी जोन' (Digi Zone) परिसर का उद्घाटन किया है।

• एलआईसी 'डिजी जोन' परिसर में स्थापित कियोस्क के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।
• ग्राहक डिजी जोन में ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं, प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
• एम आर कुमार एलआईसी के चेयरमैन हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 23 दिसंबर, 2021 को देश भर में 20 अतिरिक्त स्थानों पर पुन: डिजाइन की गई एमएसएमई शाखाएं - 'यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच' (Union MSME First Branch) खोली।

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक की मार्च 2022 तक ऐसी पुन: डिजाइन की गई शाखाओं के नेटवर्क को पूरे भारत में 50 स्थानों तक विस्तारित करने की योजना है।
• यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच ग्राहकों को एक ही छत के नीचे एमएसएमई ऋण, जमा, विदेशी मुद्रा सेवाएं, लेटर ऑफ क्रेडिट/बैंक गारंटी, क्रेडिट कार्ड और बीमा जैसे उत्पादों की पेशकश करेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (बीएफएसएल) और भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना कर्मियों के लिए एक सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।

• रूपे प्लेटफॉर्म पर पेश किए गए कार्ड में कॉन्टैक्टलेस फीचर हैं। भारतीय नौसेना कर्मी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के 3 प्रकारों में से चयन कर सकते हैं।
• कार्ड के 'आधार प्रकार' (बेस वेरिएंट) को लाइफ टाइम फ्री (LTF) क्रेडिट कार्ड के रूप में पेश किया जाएगा, अन्य दो प्रकार को बहुत ही आकर्षक प्रवेश शुल्क और वार्षिक शुल्क पर पेश किया जाएगा।
• क्रेडिट कार्ड भारतीय नौसेना के कर्मियों को निर्बाध भुगतान सुविधा प्रदान करेंगे।

दिसंबर 2021में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रूपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले (2,000 रुपए तक के) भीम-यूपीआई लेनदेन (उपयोग करने वाले व्यक्ति से व्यापारियों-P2M) को बढ़ावा देने के लिए 1,300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

• इस योजना के तहत, सरकार द्वारा ‘अधिग्रहण करने वाले बैंकों’ को रूपे डेबिट कार्ड और कम राशि वाले भीम-यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेनदेन राशि का प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा।
• इस योजना का 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है।
• यह योजना देश में डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बजट घोषणाओं (वित्त वर्ष 2021-22) के अनुपालन में तैयार की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 दिसंबर, 2021 को बेसल III मानकों वाले बैंकों के लिए अपने विनियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया।

• इन निर्देशों के प्रावधान स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। निर्देश 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।
• परिचालन जोखिम का अर्थ है अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम। इस परिभाषा में कानूनी जोखिम शामिल है, लेकिन इसमें रणनीतिक और प्रतिष्ठित जोखिम शामिल नहीं है।

पेटीएम की सहयोगी इकाई 'पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड' (पीपीबीएल) ने दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त किया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

• अनुसूचित भुगतान बैंक होने के नाते, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी), प्राथमिक नीलामी, निश्चित दर और परिवर्तनीय दर रेपो और रिवर्स रेपो के साथ ही सीमांत स्थायी सुविधा में भाग ले सकता है।
• पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी के लिए भी पात्र होगा।
• पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने 13 दिसंबर, 2021 को संपूर्ण स्वास्थ्य इकोसिस्टम के साथ एकीकृत भुगतान के लिए एक पहनने योग्य डिवाइस (wearable device) 'बॉब वर्ल्ड वेव' ((bob World Wave) लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ साझेदारी की है।

• बॉब वर्ल्ड वेव ग्राहकों को अपने ऑक्सीजन स्तर, शरीर के तापमान, हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी करने में सक्षम करेगा।
• बॉब वर्ल्ड वेव के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य कोच, डॉक्टर टेली-परामर्श और वीडियो कोचिंग के साथ-साथ एक विशेष 3 महीने का मुफ्त आरोग्य पैकेज प्रदान कर रहा है।
• डिवाइस से सभी पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों में 5,000 रुपए तक का संपर्क रहित भुगतान किया जा सकता है। ग्राहक पिन का उपयोग करके 5,000 रुपए से अधिक का संपर्क रहित भुगतान कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संकटग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए फ्रेमवर्क (Prompt Corrective Action) फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है।

• अभी तक आरबीआई ने केवल बैंकों के लिए ही पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया था।
• यह कदम आईएलएंडएफएस, डीएचएफएल, एसआरईआई समूह और रिलायंस कैपिटल जैसी बड़ी एनबीएफसी के पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संकट से गुजरने के कारण उठाया गया है।
• एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा। एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क की तीन साल बाद समीक्षा की जाएगी।
• पीसीए फ्रेमवर्क सरकारी कंपनियों को छोड़कर सभी जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और मध्यम, ऊपरी और शीर्ष लेयर में शामिल सभी जमा न लेने वाली एनबीएफसीपर लागू होगा।
• केंद्रीय बैंक तीन संकेतकों को ट्रैक करेगा- पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR), टीयर I अनुपात और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए), जिनमें गैर-निष्पादित निवेश शामिल हैं।

दिसंबर 2021 में इंडसइंड बैंक ने 'ग्रीन सावधि जमा' (green fixed deposits) शुरू करने की घोषणा की है, जिससे जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

• ये जमा राशि खुदरा और कॉर्पोरेट दोनों ग्राहकों को दी जाएगी।
• बैंक इन जमाराशियों से प्राप्त आय का उपयोग एसडीजी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला के वित्तपोषण के लिए करेगा, जिसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन, स्थायी भोजन, कृषि, वानिकी, अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रीनहाउस गैस में कमी शामिल है।