पीआईबी न्यूज आर्थिक

पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली


केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 नवंबर, 2021 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के नए रडार और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2009 में कोचीन पोर्ट में चालू की गई इस पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (Vessel Traffic Management System) को एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसमें 2 नए रडार, 1 स्वचालित पहचान प्रणाली बेस स्टेशन, 3 उच्च आवृत्ति (Very High Frequency: VHF) रेडियो और संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल हैं।

  • पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली नौवहन गतिविधियों की निगरानी और विनियमन द्वारा बंदरगाह में नौवहन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
  • नौवहन सुरक्षा के अलावा, प्रणाली बंदरगाह में चलने वाले सभी पोतों का पता लगाने और उन पर नजर रखकर बंदरगाह के पानी की सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

सामग्री रिकवरी सुविधा


नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने 11 अक्टूबर, 2021 को देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के स्थायी प्रबंधन बढ़ावा देने के लिए एक हैंडबुक का विमोचन किया, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को ‘सामग्री रिकवरी सुविधा’ (Material recovery facility: MRF) मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों के शहरी स्थानीय निकाय सामग्री रिकवरी सुविधा (Material recovery facility: MRF) मॉडल को अपनाएं और शहरी प्लास्टिक कचरे के स्थायी प्रबंधन के लिए इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के रूप में लागू करें।

  • एक सामग्री रिकवरी सुविधा, जिसे सामग्री सुधार सुविधा या रीसाइक्लिंग सुविधा के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष संयंत्र है, जो अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्माताओं को विपणन के लिए पुन: प्रयोज्य सामग्री (recyclable materials) प्राप्त करता है, अलग (separates) करता है और तैयार करता है।
  • शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समर्थित इस मॉडल को शुरू में निजी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तथा स्थानीय संगठनों और अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों सहित सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित किया जाता है।
  • यह मॉडल विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और संसाधन उपयोग में सुधार करता है।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

ऊर्जा संक्रमण में इटली-भारत रणनीतिक साझेदारी


30 अक्टूबर, 2021 को जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर एक द्विपक्षीय बैठकमें इटली के राष्ट्रपति मारियो द्राघी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी’ शुरू करने पर सहमति जताई।

(Image Source: https://www.narendramodi.in/)

महत्वपूर्ण तथ्य: ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर 30 अक्टूबर, 2017 को दिल्ली में किए गए समझौता ज्ञापन द्वारा स्थापित 'संयुक्त कार्य समूह' को स्मार्ट शहर; परिवहन; स्मार्ट-ग्रिड, बिजली वितरण और भंडारण समाधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाने का काम सौंपा जाएगा।

  • भारत में हरित हाइड्रोजन और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती का समर्थन करने के लिए एक संवाद शुरू किया जाएगा।
  • 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और एकीकरण के भारत के लक्ष्य को हासिल करनेके लिए भारत में एक बड़े आकार के ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का समर्थन करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा।
  • ऊर्जा संक्रमण से संबंधित क्षेत्रों में भारतीय और इतालवी कंपनियों के संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • दोनों नेताओं ने 6 नवंबर, 2020 को भारत और इटली के बीच एक उन्नत साझेदारी के लिए कार्य योजना (2020-2024) को अपनाने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया।

पीआईबी न्यूज पर्यावरण

कॉप-26 शिखर सम्मेलन में भारत


जलवायु परिवर्तन पर कॉप-26 शिखर सम्मेलन के दौरान 1 नवंबर, 2021 को भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पांच प्रतिज्ञायें की, जिसे उन्होंने 'पंचामृत' की संज्ञा दी।

  • पहला: भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावॉट तक पहुंचाएगा।
  • दूसरा: भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा।
  • तीसरा: भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।
  • चौथा: 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।
  • पांचवां: वर्ष 2070 तक भारत ‘नेट जीरो’ (शुद्ध शून्य) का लक्ष्य हासिल करेगा।

सामयिक खबरें आर्थिकी

वैश्विक न्यूनतम कर समझौता


8 अक्टूबर, 2021 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने कहा कि बड़ी कंपनियों को 15% की न्यूनतम कर दर का भुगतान करने हेतु एक वैश्विक समझौते पर 136 देशों ने सहमति व्यक्त की है।

(Image Source: https://www.moneycontrol.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: चार देश - केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका अभी तक समझौते में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन समझौते का समर्थन करने वाले देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में 90% से अधिक हिस्सा है।

वैश्विक न्यूनतम कर क्यों? COVID-19 संकट के बाद तनावपूर्ण बजट के साथ, कई सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफे को स्थानांतरित करने से हतोत्साहित करना चाहती हैं।

  • इस सौदे का उद्देश्य बड़ी कंपनियों को कम कर वाले देशों में मुनाफावसूली करने से रोकना है।

किन पर होगा लागू? वैश्विक न्यूनतम कर की दर वैश्विक स्तर पर बिक्री में 750 मिलियन यूरो (868 मिलियन डॉलर) के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर लागू होगी।

  • सरकारें अभी जो भी स्थानीय कॉर्पोरेट कर की दर चाहती हैं, निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन अगर कंपनियां किसी विशेष देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी गृह सरकारें अपने करों को न्यूनतम 15% तक आरोपित कर सकती हैं, जिससे मुनाफे को स्थानांतरित करने का लाभ समाप्त हो जाएगा।

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रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021


14 अक्टूबर‚ 2021 को अमेरिका स्थित संस्था ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ (World Justice Project) द्वारा ‘रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021’ (Rule of Law Index 2021) जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2009 में शुरू किए गए इस इंडेक्स में 139 देशों तथा क्षेत्राधिकार को शामिल किया गया है।

  • सूचकांक ‘रूल ऑफ लॉ’ के 8 कारकों को शामिल करता है - सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध (Constraints on Government Powers), भ्रष्टाचार का अभाव (Absence of Corruption) पारदर्शी सरकार (Open Government), मूल अधिकार, आदेश और सुरक्षा (Order and Security), नियामक प्रवर्तन (Regulatory Enforcement), सिविल न्याय तथा आपराधिक न्याय।
  • इस सूचकांक में डेनमार्क (स्कोर- 0.90) शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद नॉर्वे दूसरे‚ फिनलैंड तीसरे, स्वीडन चौथे तथा जर्मनी पांचवें स्थान पर है।
  • ‘रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021’ में वेनेजुएला सबसे नीचे 139वें स्थान पर है।

भारत की स्थिति: इस सूचकांक में भारत (स्कोर-0.50) 79वें स्थान पर रहा।

  • भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 70 वें‚ श्रीलंका 76वें‚ बांग्लादेश 124वें तथा पाकिस्तान 130वें स्थान पर है।

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स्पेसएक्स ने भारत में स्थापित की सहायक कंपनी


दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली 'स्पेसएक्स' ने 1 नवंबर, 2021 को स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की।

महत्वपूर्ण तथ्य: स्पेसएक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा 'स्टारलिंक' का लक्ष्य भारत में दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है, जिसमें 2 लाख सक्रिय टर्मिनल सरकार की अनुमति के अधीन हैं।

  • स्पेसएक्स की भारत में 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली इस सहायक कंपनी का नाम 'स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड' है।
  • कंपनी ने बीटा स्टेज में 50 से 150 मेगाबिट प्रति सेकेंड की रेंज में डेटा स्पीड देने का दावा किया है।
  • कंपनी द्वारा ये ब्रॉडबैंड सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाएंगी।

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भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन ‘समुद्रयान’


केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर, 2021 को भारत का पहला और अनूठा मानव युक्त समुद्र मिशन ‘समुद्रयान’ चेन्नई से लॉन्च किया।

(Image Source: https://timesofindia.indiatimes.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: 'समुद्रयान' दुर्लभ खनिजों के लिए गहरे समुद्र में खनन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पायलट परियोजना का एक हिस्सा है।

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) चेन्नई द्वारा शुरू की गई ‘समुद्रयान’ परियोजना में गहरे पानी के भीतर अध्ययन करने के लिए लगभग 6000 मीटर की गहराई तक तीन व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी भेजने का प्रस्ताव है।

यह 350 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पांच साल की परियोजना है।

इसके लिए मानवयुक्त पनडुब्बी ‘मत्स्य 6000’ का प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर लिया गया है।

यह विशिष्ट प्रौद्योगिकी समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले पॉलिमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूलस (polymetallic manganese nodules), गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रो-थर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे निर्जीव संसाधनों के अन्वेषण की दिशा में सुविधा प्रदान करेगी।

अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद भारत भी उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास समुद्र के अंदर की गतिविधियों के लिए मानव युक्त मिशन चलाने की क्षमता है।

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आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च किया 'बीफिट'


आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने 26 अक्टूबर, 2021 को 'बीफिट' (BeFit) सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो ग्राहकों को उनकी संपूर्ण ओपीडी आवश्यकताओं के लिए कैशलेस आधार पर कवरेज प्रदान करेगा।

  • ग्राहक सामान्य, विशेषज्ञ और सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ-साथ फिजियोथेरेपी सत्रों द्वारा भौतिक और आभासी परामर्श कवरेज की एक शृंखला का लाभ उठा सकते हैं।
  • भार्गव दासगुप्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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कर्नाटक बैंक को मानव संसाधन प्रथाओं के लिए पुरस्कार


कर्नाटक बैंक को 26 अक्टूबर, 2021 को 'एशिया प्रशांत एचआरएम कांग्रेस' (Asia Pacific HRM Congress) के 19वें संस्करण में 'नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं वाले शीर्ष संगठन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

  • कर्नाटक बैंक को ग्राहकों की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए अपने कार्यबल को प्रासंगिक नए युग के कौशल से लैस करने के लिए 'ऑनलाइन ई-लर्निंग मॉड्यूल' जैसी नवीन मानव संसाधन प्रथाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
  • 'महाबलेश्वर एमएस' कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

खेल समाचार बैडमिंटन

डेनमार्क ओपन 2021


24 अक्टूबर, 2021 को डेनमार्क के ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क में डेनमार्क के ओलम्पिक चैम्पियन विक्टर एक्सेलसन ने दुनिया के नंबर एक जापान के केंटो मोमोटा को हराकर ‘डेनमार्क ओपन 2021’ (Denmark Open 2021) पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया।

  • जापान की अकाने यामागुची ने दक्षिण कोरिया की आन से-यौंग को हराकर महिला एकल वर्ग में अपना दूसरा खिताब जीता।
  • ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क, डेनमार्क में 19 से 24 अक्टूबर, 2021 तक डेनमार्क ओपन 2021 बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

अन्य विजेता

पुरुष युगल: विजेता - ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी (दोनों जापान); उपविजेता - किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारुप रासमुसेन (दोनों डेनमार्क)।

महिला युगल: विजेता - हुआंग डोंगपिंग और झेंग यू (दोनों चीन); उपविजेता - ली सोही और शिन सेउंगचान (दोनों दक्षिण कोरिया)।

मिश्रित युगल: विजेता - युटा वाटानबे और अरिसा हिगाशिनो (दोनों जापान); उपविजेता - डेचापोल पुवारानुक्रोह और सप्सिरी तेरत्तनाचाई (दोनों थाईलैंड)।