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ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन


अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान हेतु विद्युत मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2021 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

उद्देश्य: उद्योग, निर्माण, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा की मांग को बढ़ाना।

प्रस्तावित संशोधन: प्रस्ताव में औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा समग्र खपत में अक्षय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना शामिल है। ‘कार्बन बचत प्रमाण पत्र’ के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान होगा।

  • प्रस्तावित संशोधनों में अधिनियम के तहत मूल रूप से परिकल्पित ‘संस्थानों को मजबूत’ करने का प्रस्ताव किया गया है।
  • प्रस्तावित संशोधन भारत में ‘कार्बन बाजार के विकास’ की सुविधा प्रदान करेंगे और अक्षय ऊर्जा की न्यूनतम खपत निर्धारित करेंगे। इससे ‘जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत’ और वातावरण में ‘कार्बन उत्सर्जन’ को कम करने में मदद मिलेगी।
  • ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ‘स्वच्छ प्रौद्योगिकियों’ को अपनाने को बढ़ावा देगा। इन प्रावधानों से उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ‘हरित हाइड्रोजन’ को बढ़ावा देने में सुविधा होगी।
  • प्रस्ताव में स्थायी आवास (Sustainable Habitat) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े आवासीय भवनों को शामिल करने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार करना भी शामिल है

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फिल्म पर्यटन संगोष्ठी


पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने घरेलू स्थलों को पसंदीदा शूटिंग स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए 8 नवंबर, 2021 को मुंबई में ‘फिल्म पर्यटन संगोष्ठी’ का आयोजन किया।

(Image Source: PIB)

संगोष्ठी का उद्देश्य: फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने और घरेलू स्थलों को पसंदीदा फिल्मांकन स्थलों के रूप में स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।

फिल्म पर्यटन क्या है? जब कोई दर्शक किसी फिल्म को देखने के बाद किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए प्रेरित होता है, तो उसे 'फिल्म पर्यटन' कहा जाता है।

  • फिल्म पर्यटन उन स्थानों के लिए आम जनता के बीच बढ़ती दिलचस्पी को संदर्भित करता है, जो फिल्मों के कुछ दृश्यों में अपनी उपस्थिति के कारण लोकप्रिय हो गए।

संगोष्ठी की मुख्य बातें: राज्य सरकारों को मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वोच्च स्तर पर एक ‘फिल्म संवर्धन कार्यालय’ (film promotion office) स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

  • 14 राज्य फिल्म सुविधा नीति लेकर आए हैं, और सरकार इनमें से कुछ नीतियों के आधार पर एक ‘मॉडल फिल्म नीति’ का मसौदा तैयार करने और अन्य राज्यों के बीच उन्हें प्रसारित करने की योजना बना रही है।

अन्य तथ्य: फिल्मों की पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्विट्जरलैंड में एक ट्रेन का नाम ‘बी आर चोपड़ा एक्सप्रेस’ है, ‘बेताब’फिल्म की शूटिंग के कारण जम्मू-कश्मीर की एक घाटी को ‘बेताब घाटी’ कहा जाता है। तवांग में एक झील है जिसका नाम माधुरी दीक्षित के नाम पर रखा गया है।

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'टेली-लॉ ऑन व्हील्स' अभियान


न्याय विभाग ने 8 नवंबर 2021 को सप्ताह भर चलने वाले 'टेली-लॉ ऑन व्हील्स' (Tele-Law on Wheels Campaign) अभियान की शुरुआत की।

(Image Source: https://twitter.com/DoJ_India)

महत्वपूर्ण तथ्य: इस अभियान के एक हिस्से के रूप में, लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में सही तरीके से दावा करने और उनकी कठिनाइयों का समय से समाधान के बारे में ‘मुकदमे से पहले दी जाने वाली सलाह’ के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों की एक शृंखला शुरू की जा रही है।

  • कानूनी सलाह और परामर्श लेने के इच्छुक लोगों को टेली-लॉ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पूरे देश में एक विशेष लॉग-इन (Login week) सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
  • कॉमन सर्विस सेंटरों (CSCs) को इस उद्देश्य के लिए 'कानूनी सलाह सहायक केन्द्रों' (Kanooni Salah Sahahyak Kendra) के रूप में निरूपित किया गया है।
  • टेली-लॉ ऑन व्हील्स अभियान 'सीएससी ई-गवर्नेंस' (CSC e-Governance) की सहायता से चलाया जा रहा है।
  • अभियान के तहत नागरिकों के लिए 'टेली-लॉ मोबाइल ऐप' का शुभारंभ किया जाएगा। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श की पेशकश करने वाले पैनल में शामिल वकीलों के साथ जोड़ेगा।

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दिव्यांगता के मुद्दों पर अधिकारियों को किया जाएगा संवेदनशील


केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 9 नवंबर, 2021 को सरकारी अधिकारियों को दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया।

(Image Source: https://twitter.com/socialpwds)

महत्वपूर्ण तथ्य: छ: लक्षित समूहों के लिए 'भारतीय पुनर्वास परिषद' (Rehabilitation Council of India) द्वारा विकसित मॉड्यूल का उपयोग हर साल 10,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा।

  • ये मॉड्यूल 6 लक्षित समूह- अर्थात स्वास्थ्य एवं संबद्ध पेशेवरों, शिक्षा कर्मियों, जमीनी स्तर के अधिकारियों, वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए विकसित किए गए हैं।
  • मंत्रालय के तहत 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' ने कार्यान्वयन के लिए 762 लाख रुपए मंजूर किए थे।
  • भारतीय पुनर्वास परिषद 700 प्रशिक्षण कॉलेजों के नेटवर्क के माध्यम से सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य और संबद्ध पेशेवरों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्रों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी होगी।
  • अपनी तरह की पहली पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र सहित 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' के लिए विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं के लिए सभी सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाना था।

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बच्चों के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट की मांग


राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने 9 नवंबर, 2021 को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बच्चों के लिए सभी चिकित्सा सुविधाओं का अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कहा है।

(Image Source: https://www.indiamart.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: NCPCR ने अस्पतालों में आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई, बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई, विशेष नवजात गहन देखभाल इकाई वाले सभी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों/नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किए जाने की अनुशंसा की है।

  • सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को 30 दिनों के भीतर जिलेवार अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
  • बच्चों के लिए ऐसी सभी चिकित्सा सुविधाओं को अग्निशमन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा और दिए गए मानदंडों को पूरा करने के बाद ही नवीनीकरण प्रमाणन प्राप्त करना होगा।
  • ज्ञात हो कि भोपाल के एक अस्पताल में 8 नवंबर को आग लगने की घटना में चार शिशुओं की मौत हो गई थी।
  • ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसे मार्च 2007 में स्थापित किया गया था।

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मिसामारी में आर्मी एविएशन ब्रिगेड


भारत ने इस साल पूर्वी क्षेत्र में तेजपुर के करीब असम के मिसामारी में एक नई आर्मी एविएशन ब्रिगेड की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: मिसामारी में आर्मी एविएशन ब्रिगेड को इस साल मार्च में उड्डयन संसाधनों के बेहतर कमांड और नियंत्रण को सक्षम करने के लिए स्थापित किया गया था।

  • ब्रिगेड 'चीता' और 'एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर’, ‘रुद्र हथियारयुक्त डवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर’ और ‘हेरॉन-I मानव रहित विमान’ (UAV) संचालित करती है।
  • तीन आरपीए (Remotely piloted aircraft) उड़ानें आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के तहत काम कर रही हैं, जिसमें लगभग 14 UAV शामिल हैं।
  • इस्राइली हेरॉन-1 यूएवी अपग्रेड की प्रक्रिया में हैं और उन्हें भी इस क्षेत्र में नियत समय में तैनात किया जाएगा।
  • सेना ने हाल ही में इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से चार हेरॉन-टीपी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (Medium Altitude Long Endurance: MALE) मानव रहित विमान लीज पर लिए हैं, जो हेरॉन -1 से कहीं अधिक सक्षम हैं।

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वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार होंगे अगले नौसेना प्रमुख


वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है।

(Image Source: https://www.indiatoday.in/)

  • वे वर्तमान में पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं।
  • नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद वे30 नवंबर को नौसेना की कमान संभालेंगे।
  • लगभग 39 वर्षों के अपने करियर के दौरान, उन्होंने तटरक्षक जहाज 'सी-01', 'आईएनएस निशंक', मिसाइल कार्वेट, 'आईएनएस कोरा' और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 'आईएनएस रणवीर' की कमान संभाली।
  • उन्होंने दिसंबर 1992 से जून 1993 तक मोगादिशु में 'सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नागरिक सैन्य संचालन केंद्र’ में भी काम किया है।

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स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह


  • स्वतंत्रता दिवस के 75-सप्ताह लंबे उत्सव के हिस्से के रूप में, राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2021 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत ‘स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह’ का आयोजन किया।
  • स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के दौरान वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण, अकार्बनिक कचरे के प्रसंस्करण और जल निकासी गड्ढों के निर्माण, वर्मी कम्पोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थों के दोबारा उपयोग, गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के पुनर्चक्रण जैसी ‘वेस्ट टू वेल्थ’ पहलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

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कॉइनडीसीएक्स ने शुरू की संस्थागत निवेशकों के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग सुविधा


क्रिप्टो एक्सचेंज 'कॉइनडीसीएक्स' (CoinDCX) ने 20 अक्टूबर, 2021 को अपनी ओवर-द- काउंटर (OTC) डेस्क सुविधा शुरू की है।

  • ओटीसी डेस्क सुविधा के माध्यम से, संस्थागत निवेशक बिटकॉइन और अन्य लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी जैसी क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए थोक ऑर्डर को निष्पादित करने में सक्षम होंगे।
  • कॉइनडीसीएक्स ने क्रिप्टो में निवेश के बारे में जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से नए अभियान 'फ्यूचर यही है' के लिए आयुष्मान खुराना को अपने साथ जोड़ा है।
  • कॉइनडीसीएक्स एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जिसे 2018 में सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल द्वारा सह-स्थापित किया गया था।

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एमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर


ई-कॉमर्स प्रमुख एमेजॉन इंडिया ने 28 सितंबर, 2021 को भारत में अपने वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम, 'एमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर' (Amazon Future Engineer) लॉन्च करने की घोषणा की।

  • एमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर का उद्देश्य छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रारंभिक अनुभव और पहुंच प्रदान करके कंप्यूटर ज्ञान अंतर को दूर करना तथा छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कैरियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करना है।
  • अपने लॉन्च के पहले वर्ष में, एमेजॉन का लक्ष्य भारत के सात राज्यों- कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करना है।
  • यह पहल मुख्य रूप से कक्षा 6-12 के छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी और कंप्यूटर विज्ञान को और अधिक आकर्षक तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेगी।