दिव्यांगता के मुद्दों पर अधिकारियों को किया जाएगा संवेदनशील
- 11 Nov 2021
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 9 नवंबर, 2021 को सरकारी अधिकारियों को दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया।
(Image Source: https://twitter.com/socialpwds)
महत्वपूर्ण तथ्य: छ: लक्षित समूहों के लिए 'भारतीय पुनर्वास परिषद' (Rehabilitation Council of India) द्वारा विकसित मॉड्यूल का उपयोग हर साल 10,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा।
- ये मॉड्यूल 6 लक्षित समूह- अर्थात स्वास्थ्य एवं संबद्ध पेशेवरों, शिक्षा कर्मियों, जमीनी स्तर के अधिकारियों, वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए विकसित किए गए हैं।
- मंत्रालय के तहत 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' ने कार्यान्वयन के लिए 762 लाख रुपए मंजूर किए थे।
- भारतीय पुनर्वास परिषद 700 प्रशिक्षण कॉलेजों के नेटवर्क के माध्यम से सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य और संबद्ध पेशेवरों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्रों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- अपनी तरह की पहली पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र सहित 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' के लिए विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं के लिए सभी सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाना था।
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