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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल


केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के ‘ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल’ का शुभारंभ किया।

  • पोर्टल से देश की अनुसूचित जाति के लोगों के लिए देश के किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत दर्ज कराना आसान हो जायेगा।
  • यह पोर्टल लोगों को आवेदन और अन्य अत्याचार तथा सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनका निपटारा करने में सक्षम करेगा।
  • पोर्टल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उत्कृष्टता केंद्र ‘भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स’ (Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics) के सहयोग से तैयार किया गया है।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य समय-समय पर लागू किसी भी कानून या भारत सरकार के किसी भी आदेश के तहत अनुसूचित जाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करना और निगरानी करना है।

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‘मानस’ ऐप


भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजयराघवन ने 14 अप्रैल, 2021 को वर्चुअल माध्यम में सभी आयु समूहों की देखभाल के लिए ‘मानस’ ऐप लॉन्च किया।

  • मानस अर्थात ‘मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली’ (Mental Health and Normalcy Augmentation System- MANAS), जिसे प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • मानस ऐप एक व्यापक, विस्तार करने वाला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकीकृत करता है।
  • मानस को विकसित करने की पहल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसे निमहांस बेंगलुरू, एएफएमसी पुणे और सी-डैक बेंगलुरू द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
  • मानस का प्रारंभिक संस्करण 15-35 वर्ष के उम्र के लोगों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य (Positive mental health) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

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हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित


वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल बहुलक (polymer) और एकलक (monomer) से लैस एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित किया है, जो दलदलों और सीवरों से उत्पन्न एक जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) का पता लगा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S), ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजीव अपघटन की वजह से उत्पन्न होने वाली एक प्राथमिक गैस है और सीवर एवं दलदली क्षेत्रों में इसके उत्सर्जन को आसानी से पहचाने जाने की जरूरत है।

  • इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (सीईएनएस), बेंगलुरू (Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS), Bangalore), के वैज्ञानिकों ने हवा के अणुओं या ‘ओलफैक्ट्री रिसेप्टर न्यूरॉन’ (Olfactory Receptor Neuron- ORN) की पहचान के लिए जिम्मेदार न्यूरॉन का प्रतिरूपण करके एक असाधारण रूप से संवेदनशील और चयनात्मक H2S गैस आधारित सेंसर विकसित कियाहै।
  • इस निर्मित सेंसर में दो परतों से युक्त एक विषम संरचना (heterostructure) होती है -- शीर्ष परत एकलक होती है और जिसमें एक नवीन रासायनिक ट्रिस (कीटो-हाइड्राजोन) (keto-hydrazone), जोकि छिद्रयुक्त होता है और जिसमें H2S विशिष्ट कार्यात्मक समूह होते हैं और निचली परत सक्रिय चैनल परत होती है, जोकि चार्ज वाहकों की धारा और गतिशीलता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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वन हेल्थ पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी


केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 अप्रैल, 2021 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ‘भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICMR) की ओर से ‘वन हेल्थ इन इंडिया: अनुसंधान आधारित जैव सुरक्षा तैयारियों और प्रतिक्रिया’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्य: अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'वन हेल्थ दृष्टिकोण' पर केंद्रित है, जो यह स्वीकार करता है कि लोगों का स्वास्थ्य, जानवरों के स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा हुआ है।

  • 1973 से लेकर 1994 के बीच जितने भी संक्रामक रोग आए उनमें से 64 फीसदी जूनोटिक यानी जानवरों से मनुष्य में आने वाली रही हैं।
  • मनुष्यों और पालतू पशुओं तथा जंगली जीवों के बीच बढ़ते संपर्कों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में मानव स्वास्थ्य को अब अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है।
  • देश में ‘इको हेल्थ’ पहल (Eco Health Initiatives) के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति के गठन की भी घोषणा की गई। इस समिति का सचिवालय आईसीएमआर में होगा। इसे नागपुर में स्थापित किए जाने वाले ‘नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ’ (National Institute of One Health)’ की ओर से सहयोग दिया जाएगा।

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अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी


‘उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन’ (NATO) के अनुसार, 11 सितंबर, 2021 तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से होने वाली वापसी के साथ ही नाटो कमांड के अधीन तैनात विदेशी सैनिक भी अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: नाटो के वर्तमान मिशन, रेसोल्यूट सपोर्ट (Resolute Support) का एक अभिन्न अंग, इस्लामी तालिबान से लड़ने वाले अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और लैस करना है।

  • 11 सितंबर एक काफी प्रतीकात्मक तारीख है। इस दिन, वर्ष 2001 में अल-कायदा द्वारा विमान अपहरण करके अमेरिका पर हमला किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया था।
  • उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO), उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का एक गठबंधन है, जो 4 अप्रैल, 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संधि के अनुसार, नाटो की मूलभूत भूमिका राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की हिफाजत करना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
  • नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे अंतिम देश ‘उत्तर मैसेडोनिया’ था, जिसे 27 मार्च, 2020 को शामिल किया गया था।
  • अफगान सुरक्षा बलों और संस्थानों के लिए और अधिक प्रशिक्षण, सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए 1 जनवरी, 2015 को नाटो के नेतृत्व में एक मिशन ‘रेसोल्यूट सपोर्ट’ शुरू किया गया था।

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हैती में राजनीतिक अस्थिरता


हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जाउथ ने इस साल के आखिर में होने वाले संवैधानिक जनमत संग्रह और आम चुनाव की तैयारी से पहले 14 अप्रैल, 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे।

  • राष्ट्रपति जोवनेल मोइस ने क्लाउड जोसेफ को हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है।
  • ज्ञात हो कि कुछ समय से देश में हत्याओं और अपहरणों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।
  • राष्ट्रपति के अनुसार देश की राजनीतिक और संस्थागत स्थिरता के लिए आवश्यक आम सहमति तक पहुंचने के उद्देश्य से चर्चा जारी रहेगी। हैती में 2015 के बाद से आठ प्रधानमंत्री सत्ता संभाल चुके हैं।
  • हैती देश हिसपनिओला द्वीप के पश्चिमी भाग में कैरिबियन में स्थित है। हिसपनिओला द्वीप के शेष भाग में डोमिनिकन गणराज्य है। हैती के उत्तरी ओर अटलांटिक महासागर और पश्चिम और दक्षिण में कैरेबियन सागर है। पूर्व में इसकी स्थलीय सीमा डोमिनिकन गणराज्य से लगती है।

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कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एमओयू


केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 14 अप्रैल, 2021 को छ: राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • माइक्रोसॉफ्ट फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा।
  • 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
  • इस प्रोजेक्ट से चयनित 100 गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विविध कार्य होंगे, जो उनकी आय बढ़ाएंगे। ये प्रोजेक्ट किसानों की आदान लागत (input costs) को कम करेगा व खेती में आसानी सुनिश्चित करेगा।

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अटल नवाचार मिशन और डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन में समझौता


अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने 14 अप्रैल, 2021 को भारत में डिजिटली रूप से समृद्ध माहौल उपलब्ध कराने और पूरे देश में युवाओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) आधारित नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन (Dassault Systems Fondation) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

  • अटल टिंकरिंग लैब्स ने स्कूली बच्चों के बीच रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन भारत में शिक्षा और अनुसंधान के भविष्य को 3D तकनीकों के साथ बदलने के लिए समर्पित है।
  • यह परियोजना तीन व्यापक क्षेत्रों में अटल टिंकरिंग लैब्स कार्यक्रम में योगदान करेगी- परियोजना आधारित, स्व-शिक्षा विषय सामग्री तथा हैकाथॉन और चुनौतियाँ और अंतर-देशीय शैक्षिक सहयोग।

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डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप


वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 अप्रैल, 2021 को व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और आयातकों / निर्यातकों तक सूचनाओं की तुरंत पहुंच प्रदान करने के लिए ‘डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप’ (DGFT Trade Facilitation App) लॉन्च किया।

  • व्यापार सुविधा ऐप उद्योग 4.0 के लिए तैयार है, यह निम्न सेवाएं प्रदान करता हैः
  1. रियल-टाइम व्यापार नीतियों की जानकारी, सूचनाएं, आवेदन स्थिति की जानकारी;
  2. वस्तुओं के आधार पर निर्यात-आयात नीति और उनके आंकड़ों का अन्वेषण;
  3. सभी के लिए सुलभ डीजीएफटी सेवाएं।