सामयिक - 04 June 2025
संसद या विधानसभाओं द्वारा कानून बनाना न्यायालय का अवमान नहीं
3 जून 2025 को, उच्चतम न्यायलय ने कहा कि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा कोई कानून बनाना स्वयं में न्यायालय का अवमान नहीं है।
मुख्य तथ्य:
- मामला और पृष्ठभूमि: यह टिप्पणी उच्चतम न्यायलय ने समाजशास्त्री और पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर तथा अन्य द्वारा 2012 में दायर एक अवमान याचिका के निस्तारण के दौरान की।
- याचिका का विषय: याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के आदेश (सलवा जुडूम और SPO के मुद्दे पर) की अवहेलना का आरोप लगाया था, जबकि राज्य ने 2011 में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम पारित किया था।
- कानून बनाने की शक्ति: कोर्ट ने कहा कि किसी भी विधानसभा को कानून पारित करने की पूर्ण शक्ति है और जब तक किसी संवैधानिक न्यायालय द्वारा उस कानून को असंवैधानिक या शून्य नहीं घोषित किया जाता, तब तक उसका कानूनी प्रभाव रहता है।
- संविधान और शक्ति विभाजन: न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि शांति और पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- कानून को चुनौती देने का तरीका: कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पक्ष किसी कानून को असंवैधानिक मानता है, तो उसे संबंधित न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए, न कि अवमान याचिका दायर करनी चाहिए।
भारत-नॉर्वे संयुक्त उद्यम द्वारा पोलर रिसर्च वेसल का निर्माण
3 जून 2025 को, भारत के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी ने ओस्लो, नॉर्वे में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत अपनी पहली स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल (PRV) बनाएगा।
मुख्य तथ्य:
- एमओयू पर हस्ताक्षर: GRSE (कोलकाता) और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग के बीच एमओयू हुआ; इससे भारत की पहली स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने का रास्ता खुला।
- उद्देश्य: वेसल से गहरे समुद्र की खोज, समुद्री पारिस्थितिकी अनुसंधान, ध्रुवीय बर्फ और जलवायु अध्ययन, और अंटार्कटिका एवं दक्षिणी महासागर में भारत के मिशन को समर्थन मिलेगा।
- वैज्ञानिक उपकरण: वेसल में अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे शोधकर्ता समुद्र की गहराइयों की खोज, मरीन इकोसिस्टम का अध्ययन और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान कर सकेंगे।
- भारत के पोलर स्टेशन: भारत के तीन रिसर्च बेस स्टेशन—मैत्री (1989), भारती (2012) अंटार्कटिका में और हिमाद्री आर्कटिक में हैं; अब तक भारत को विदेशी जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता था।
लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025: पांच भाषाएं अधिसूचित
4 जून 2025 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को लागू किया, जिसे केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है और यह विनियमन पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होगा।
मुख्य तथ्य:
- घोषित भाषाएं: अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी को लद्दाख की आधिकारिक भाषाएं घोषित किया गया है।
- उद्देश्य: ये पांच भाषाएं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएंगी।
- संवैधानिक आधार: यह विनियमन संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
- लद्दाख की विशेषता: लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां भोटी और पुरगी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।
चिनाब पुल : दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल
6 जून 2025 को प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल का लोकार्पण करेंगे।
मुख्य तथ्य:
- पुल का नाम और स्थान: चिनाब पुल, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनी है।
- ऊंचाई और लंबाई: पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर (1,178 फीट) है, कुल लंबाई 1,315 मीटर (4,314 फीट) है, और मुख्य आर्च का स्पैन 467 मीटर है।
- प्रोजेक्ट का हिस्सा: यह पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) प्रोजेक्ट का प्रमुख हिस्सा है।
- इंजीनियरिंग चुनौतियां: इस पुल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, ताकि यह सबसे कठिन प्राकृतिक चुनौतियों (भूकंप, उच्च हवा, खड़ी घाटी, जटिल भूविज्ञान) का सामना कर सके ।
- राष्ट्रीय महत्व: पुल जम्मू-कश्मीर को भारत की रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया है।
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