सामयिक - 30 May 2025
रक्षा क्षेत्र के तीन उद्यम को 'मिनीरत्न' का दर्जा
29 मई, 2025 को रक्षा मंत्री ने मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) को "मिनीरत्न" श्रेणी-I का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य:
- मिनीरत्न का दर्जा: मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा मिला है।
प्रदर्शन और विकास:
- मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL): MIL के मुख्य उत्पादों में छोटे, मध्यम और उच्च क्षमता के गोला-बारूद, मोर्टार, रॉकेट और हथगोले शामिल हैं।
- आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL): AVNL के प्रमुख उत्पादों में बख्तरबंद/कॉम्बैट वाहन (T-90, MBT अर्जुन, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स 'BMP-II सारथ') शामिल हैं।
- इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL): इसके मुख्य उत्पादों में ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और विजन उपकरण शामिल हैं जो युद्धक टैंक T-90, T-72, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-II, आर्टिलरी गन, नेवल गन जैसे भूमि प्रणाली प्लेटफार्मों और हथियारों में उपयोग किए जाते हैं।
- निगमीकरण का प्रभाव: पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) में परिवर्तित किया गया था, जिसमें ये तीनों DPSU भी शामिल थे। इस कदम से कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता बढ़ी है।
- मिनीरत्न का दर्जा: मिनीरत्न कंपनियां वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमाया है और जिनका सकारात्मक निवल मूल्य है। यह दर्जा उन्हें कुछ वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे वे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ₹500 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं।
बिहार और उत्तर प्रदेश में कई परियोजनाओं का आरंभ
30 मई 2025 को प्रधानमंत्री बिहार और उत्तर प्रदेश में ₹96,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
मुख्य तथ्य:
- बिहार में परियोजनाएं: प्रधानमंत्री रोहतास जिले के बिक्रमगंज में ₹48,520 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
बिहार में सड़क और रेल परियोजनाएं:
- ₹5,500 करोड़ की लागत से NH-22 के फोर-लेन पटना-गया-डोभी खंड का उद्घाटन। (NH-22 बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है।)
- NH-27 पर गोपालगंज टाउन में ₹249 करोड़ से अधिक की फोर-लेन एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन।
- सोन नगर-मोहम्मद गंज के बीच ₹1,330 करोड़ से अधिक की तीसरी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण।
- उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं: प्रधानमंत्री ने कानपुर में ₹47,600 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया ।
कानपुर में प्रमुख परियोजनाएं:
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन, जिसकी लागत ₹2,120 करोड़ से अधिक है।
- ₹8,300 करोड़ से अधिक की लागत से 660 मेगावाट पंकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन।
- ₹9,330 करोड़ से अधिक की लागत से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तीन 660 मेगावाट इकाइयों का उद्घाटन, जिससे बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। (घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित है।)
- लाभार्थी योजनाएं: प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी प्रदान करेंगे।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) का विस्तार
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (MISS) के तहत ब्याज सबवेंशन (IS) घटक को जारी रखने की मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य:
- योजना का उद्देश्य: MISS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- ब्याज सबवेंशन और ऋण सीमा: इस योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ₹3 लाख तक का अल्पकालिक ऋण 7% की रियायती ब्याज दर पर मिलता है, जिसमें पात्र ऋण देने वाले संस्थानों को 1.5% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है।
- शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन: शीघ्र पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3% तक का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे KCC ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है।
- मौजूदा KCC खाते और कृषि ऋण प्रवाह: देश में 7.75 करोड़ से अधिक KCC खाते हैं। संस्थागत ऋण वितरण 2014 में ₹4.26 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 तक ₹10.05 लाख करोड़ हो गया है।
- ग्रामीण बैंकों का समर्थन: 1.5% पर ब्याज सबवेंशन दर को बनाए रखना ग्रामीण और सहकारी बैंकों का समर्थन करने और किसानों के लिए कम लागत वाले ऋण तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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