सामयिक - 07 July 2025
भारत लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर : प्यू रिसर्च
6 जुलाई 2025, प्यू रिसर्च सेंटर (PRC) द्वारा जारी 'स्प्रिंग 2025 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे' के अनुसार, भारत के 74% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संतुष्ट हैं, जिससे भारत लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
मुख्य तथ्य:
- वैश्विक रैंकिंग और प्रतिशत: भारत में 74% लोगों ने लोकतंत्र से संतुष्टि जताई; स्वीडन 75% के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है।
- सर्वेक्षण का दायरा: यह सर्वेक्षण 2025 में 23 देशों में किया गया; उच्च आय वाले 12 देशों में लोकतंत्र के प्रति असंतोष अधिक पाया गया।
- संतुष्टि और अर्थव्यवस्था का संबंध: भारत, स्वीडन, इंडोनेशिया (66%), नीदरलैंड (60%) और मैक्सिको (51%) उन पांच देशों में शामिल हैं, जहां लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों से संतुष्टि अधिक है।
- संतुष्टि में परिवर्तन: 2024 से इज़रायल, जापान, केन्या, पोलैंड और दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र के प्रति संतुष्टि में कमी आई है; वहीं कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका में संतुष्टि में वृद्धि हुई है।
- चुनाव और संतुष्टि: जिन देशों में हाल ही में चुनाव हुए, वहां लोकतंत्र से संतुष्टि बढ़ी; अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की जीत के बाद रिपब्लिकन समर्थकों में संतुष्टि बढ़ी, जबकि डेमोक्रेट्स में संतुष्टि घटी।
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भारत में आर्थिक समानता में सुधार: विश्व बैंक रिपोर्ट
5 जुलाई 2025, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 और 2022-23 के बीच भारत में असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है।
मुख्य तथ्य:
- गिनी इंडेक्स और वैश्विक रैंकिंग: भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बनाता है; चीन (35.7), अमेरिका (41.8) और ब्रिटेन की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है।
- अत्यधिक गरीबी में गिरावट: 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2% थी, जो 2022-23 में घटकर 2.3% रह गई; पिछले दशक में 17.10 करोड़ भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया।
- असमानता में कमी के कारण: सरकार ने असमानता में कमी का श्रेय पिछले एक दशक में लागू की गई विभिन्न योजनाओं को दिया, जिनका उद्देश्य वित्तीय पहुंच, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और कमजोर तबकों का समर्थन रहा है।
- गिनी इंडेक्स का महत्व: गिनी इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर आय और संपत्ति के वितरण की समानता को मापता है; शून्य स्कोर पूर्ण समानता और 100 पूर्ण असमानता को दर्शाता है।
| खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) का लक्ष्य ओलंपिक खेल 2032 में शामिल होने से पहले, खो-खो खेलने वाले देशों की संख्या कितनी करना है? -- 90 -- (KKFI का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर खो-खो खेलने वाले देशों की संख्या 58 से बढ़ाकर 90 करना है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को प्रस्तुति दी जाएगी और एशियाई खेल 2030 और ओलंपिक खेल 2032 में खेल को शामिल करने का लक्ष्य रखा जाएगा।) |
| भारत का पहला पैरामीट्रिक मौसम डेरिवेटिव उत्पाद किस पर आधारित होगा? -- वर्षा -- (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) और इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD ने भारत के पहले पैरामीट्रिक मौसम डेरिवेटिव्स को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे हितधारकों को ऐतिहासिक और वास्तविक समय के मौसम डेटा का उपयोग करके जलवायु-संबंधी जोखिमों से बचाव करने में मदद मिलेगी।) |
| अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने गुजरात में भारत की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के विकास के लिए IndiGrid को कितनी राशि देने का वचन दिया है? -- ₹460 करोड़ -- (विश्व बैंक समूह का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने गुजरात में भारत की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के विकास के लिए IndiGrid को ₹460 करोड़ ($55 मिलियन) का दीर्घकालिक वित्तपोषण देने का वचन दिया है।) |
| भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? -- अनुच्छेद 279A -- (जीएसटी परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है ताकि जीएसटी से संबंधित निर्णय लिए जा सकें।) |
| राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जनादेश के तहत, मेडिकल छात्र कितने परिवारों को गोद लेते हैं? -- 3-5 परिवार -- (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जनादेश के तहत, मेडिकल छात्र तीन साल के आउटरीच के लिए 3-5 परिवारों को गोद लेते हैं, जिसमें अब टीबी स्क्रीनिंग शामिल है।) |
| नीति आयोग ने रसायन क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के समय को घटाकर कितने महीने करने का आग्रह किया है? -- 6 महीने -- (नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट "रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" में पर्यावरणीय मंजूरी के समय को छह महीने तक कम करने के लिए सुधारों का प्रस्ताव किया है, जो वर्तमान में औसतन 451 दिन लगते हैं।) |
| राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) का नाम बदलकर किसके सम्मान में किया गया है? -- सावित्रीबाई फुले -- (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (NIPCCD) का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका और महिला सशक्तिकरण की अग्रणी थीं।) |
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