सामयिक - 20 April 2026
कैबिनेट ने 'भारत समुद्री बीमा पूल' को दी मंजूरी
18 अप्रैल, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री व्यापार को सुरक्षित, स्थिर और किफायती बनाने के लिए ‘भारत समुद्री बीमा पूल’ (BMI Pool) के निर्माण को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- योजना का अवलोकन: ₹12,980 करोड़ की सॉवरेन (सरकारी) गारंटी के साथ, यह महत्वाकांक्षी योजना निर्बाध समुद्री बीमा कवरेज सुनिश्चित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और भारतीय व्यापार को बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षित रखना है।
- कवरेज का दायरा और जोखिम: यह योजना भारतीय बंदरगाहों से माल ले जाने वाले जहाजों और उच्च जोखिम वाले समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देगी। इसमें हल (Hull) और मशीनरी, कार्गो बीमा, सुरक्षा व क्षतिपूर्ति (P&I) और युद्ध जोखिम कवरेज शामिल हैं।
- संचालन ढांचा और लाभार्थी: यह बीमा नीतियां भाग लेने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की जाएंगी, जिनकी संयुक्त अंडरराइटिंग क्षमता लगभग ₹950 करोड़ होगी। इसके मुख्य लाभार्थी भारतीय ध्वज वाले जहाज और भारतीय व्यापार संचालन से जुड़े पोत होंगे।
- रणनीतिक महत्व: यह समुद्री बीमा में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और दावों के निपटान में घरेलू विशेषज्ञता विकसित करता है। एक समर्पित शासी निकाय सरकारी समर्थन के साथ इसके पारदर्शी संचालन की देखरेख करेगा।
CCEA ने रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी
18 अप्रैल, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने रेलवे की क्षमता और दक्षता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दो प्रमुख मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई।
मुख्य बिंदु
- परियोजना का विवरण: ₹24,815 करोड़ की भारी-भरकम लागत वाली ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों को कवर करते हुए लगभग 601 किमी का नया रेलवे नेटवर्क जोड़ेंगी। इसे 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- स्वीकृत कॉरिडोर: इसके तहत गाजियाबाद-सीतापुर के बीच (403 किमी) और राजमुंदरी-विशाखापत्तनम के बीच (198 किमी) तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी।
- रणनीतिक महत्व: गाजियाबाद-सीतापुर मार्ग ‘दिल्ली-गुवाहाटी कॉरिडोर’ का और राजमुंदरी-विशाखापत्तनम मार्ग ‘हावड़ा-चेन्नई कॉरिडोर’ का एक अहम हिस्सा है। वर्तमान में दोनों ही मार्ग अपनी क्षमता से अधिक भार वहन कर रहे हैं (विशेषकर गाजियाबाद-सीतापुर लाइन, जिसका 168% तक उपयोग हो रहा है)।
- कनेक्टिविटी और विस्तार: यह परियोजना गाजियाबाद, मुरादाबाद और बरेली जैसे औद्योगिक केंद्रों के साथ-साथ विशाखापत्तनम, गंगावरम और काकीनाडा बंदरगाहों तक निर्बाध पहुंच बनाएगी। इसमें भीड़भाड़ कम करने के लिए नए स्टेशन, बाईपास और गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा पुल शामिल है।
- आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ: ‘पीएम गति शक्ति’ विजन से जुड़ी यह परियोजना कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न और स्टील की आवाजाही को सुगम बनाएगी। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कार्बन उत्सर्जन में व्यापक कमी आने का अनुमान है।
- पर्यटन और समग्र विजन: इससे दुधेश्वरनाथ मंदिर, नैमिषारण्य और द्राक्षारामम जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। कुल मिलाकर, यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देते हुए “विकसित भारत 2047” के संकल्प में एक बड़ा योगदान देगा।
केंद्र ने फसल खरीद उपायों को मंजूरी प्रदान की
18 अप्रैल, 2026 को केंद्र सरकार ने किसानों को औने-पौने दामों (Distress Sales) पर अपनी फसल बेचने की मजबूरी से बचाने और उन्हें लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आलू, चना और अरहर (तूर) की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश (आलू): ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ (2025-26) के तहत ₹6,500.9 प्रति मीट्रिक टन के मूल्य पर 20 लाख मीट्रिक टन आलू की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग ₹203.15 करोड़ का बजट रखा गया है।
- आंध्र प्रदेश (चना): ‘मूल्य समर्थन योजना’ (रबी विपणन सत्र 2025-26) के तहत चने की खरीद सीमा को 94,500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दिया गया है।
- कर्नाटक (अरहर/तूर): किसानों की सहूलियत के लिए खरीद की समयसीमा 30 दिन बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 15 मई, 2026 तक खरीद की अनुमति दी गई है।
- उद्देश्य और नीतियां: इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को आर्थिक संकट से बचाना और सरकारी खरीद के माध्यम से सुनिश्चित मूल्य प्रदान करना है। यह निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श पर आधारित है और मूल्य स्थिरीकरण की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
| हाल ही में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2026 का शुभारंभ किन दो मंदिरों के कपाट खुलने के साथ हुआ? -- गंगोत्री और यमुनोत्री |
| हाल ही में “विश्व सूत्र - दुनिया के लिए भारत की बुनावट” नामक संग्रह का अनावरण किस आयोजन में किया गया? -- फेमिना मिस इंडिया 2026 |
| हाल ही में भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMI Pool) को कितनी राशि की संप्रभु गारंटी के साथ स्वीकृति प्रदान की गई? -- ₹12,980 करोड़ |
| हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, जिनके तहत लगभग कितने किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे नेटवर्क विकसित किया जाएगा? -- लगभग 601 किलोमीटर |
| हाल ही में केंद्र सरकार ने बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किस फसल की 20 लाख मीट्रिक टन खरीद को स्वीकृति प्रदान की है? -- आलू |
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