सामयिक - 14 April 2026
केंद्र ने लॉन्च किया 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0'
13 अप्रैल, 2026 को भारत सरकार ने स्टार्टअप्स में उद्यम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के विशाल कोष के साथ “स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0” को अधिसूचित किया। इसका विशेष ध्यान “डीपटेक” और विनिर्माण क्षेत्रों पर होगा।
मुख्य बिंदु
- योजना का स्वरूप: ₹10,000 करोड़ का कोष, जो SEBI-पंजीकृत “वैकल्पिक निवेश कोष” (AIFs) के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश किया जाएगा।
- प्रमुख नवाचार: विशिष्ट स्टार्टअप श्रेणियों को लक्षित करने वाला एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण, जिसमें डीपटेक, अर्ली-स्टेज और विनिर्माण-केंद्रित फंड शामिल हैं।
- डीपटेक को समर्थन: यह उन स्टार्टअप्स को लक्षित करता है, जिनमें अनुसंधान एवं विकास (R&D) का चक्र लंबा होता है, लागत अधिक होती है, और जो जटिल तकनीकी चुनौतियों का समाधान करते हैं।
- फंडिंग में लचीलापन: यह बड़े कोष और लंबी अवधि वाले AIFs की अनुमति देता है, जो अधिक पूंजी और लंबे ‘जेस्टेशन’ (परिपक्वता) वाले क्षेत्रों के लिए सर्वथा उपयुक्त है।
- पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती: रिटर्न का 5% हिस्सा मेंटरशिप, क्षमता निर्माण और विनियामक सहायता के लिए रखा जाएगा, जबकि शेष रिटर्न ‘भारत की संचित निधि’ में जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) इसका संचालन करेगा, और भविष्य में अन्य एजेंसियों को भी नियुक्त किया जाएगा।
साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
13 अप्रैल, 2026 को राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने “राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” (NIELIT) के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी “साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम” का शुभारंभ किया।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य: NCC कैडेटों के बीच साइबर जागरूकता, डिजिटल स्वच्छता और रक्षा कौशल को बढ़ाना।
- प्रशिक्षण के चरण: यह कार्यक्रम दो चरणों में होगा: पहला, 15 घंटे का ऑनलाइन “साइबर सुरक्षा जागरूकता मॉड्यूल” और दूसरा, 60 घंटे का ऑफलाइन “एडवांस्ड साइबर डिफेंडर कार्यक्रम”।
- व्यावहारिक अनुभव: दूसरे चरण में हैंड्स-ऑन सिमुलेशन और साइबर उपकरणों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा ताकि कैडेट साइबर खतरों को पहचान कर उनका प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।
- लक्ष्य: ऐसे “NCC साइबर कैडेट” तैयार करना जो जमीनी स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दे सकें।
मतदाता सूची के मामलों में SC का मतदान अधिकार देने से इनकार
13 अप्रैल, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने उन व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया, जिनके नाम मतदाता सूची संशोधन के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी लंबित हैं।
मुख्य बिंदु
- न्यायालय का निर्णय: प्रभावित व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने इस तरह के अनुरोध को “पूरी तरह से अस्वीकार्य” करार दिया।
- चुनाव आयोग का रुख: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों को “फ्रीज” (स्थिर) कर दिया है। अदालत के निर्देश के बिना इसमें कोई नया नाम नहीं जोड़ा जा सकता।
- न्यायाधिकरण तंत्र: नाम काटे जाने के मामलों से निपटने के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, जहाँ लगभग 27 लाख मामलों पर निर्णय की प्रक्रिया जारी है।
- कानूनी चिंताएं: याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई में देरी और उचित प्रक्रिया के अभाव का आरोप लगाते हुए मतदाता सूचियों की “फ्रीजिंग तिथि” बढ़ाने की मांग की थी।
हॉर्मुज संकट: नेटो ने अमेरिकी घेराबंदी प्रस्ताव ठुकराया
13 अप्रैल, 2026 को नेटो सहयोगी देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य की घेराबंदी करने की अमेरिकी योजना में भाग लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने कूटनीतिक समाधानों और संघर्ष के समाप्त होने के बाद ही हस्तक्षेप करने को प्राथमिकता दी है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी प्रस्ताव: ईरानी बंदरगाहों से होने वाले समुद्री यातायात को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की योजना।
- नेटो का रुख: इस घेराबंदी का समर्थन करने से दृढ़ता से इनकार किया; वे केवल शत्रुता समाप्त होने के बाद ही हस्तक्षेप करेंगे।
- प्रमुख देशों का दृष्टिकोण: ब्रिटेन ने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया है, जबकि फ्रांस ने संघर्ष के बाद एक ‘रक्षात्मक मिशन’ का प्रस्ताव रखा है।
- वैकल्पिक योजना: सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मिशन का विचार, जिसमें लगभग 30 देशों के भाग लेने की संभावना है।
- रणनीतिक महत्व: यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। यहाँ होने वाले किसी भी व्यवधान का सीधा और गहरा असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ता है।
- गठबंधन में तनाव: इस मुद्दे ने अमेरिका और नेटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जो सैन्य भागीदारी और रणनीति को लेकर उनके गहरे मतभेदों को उजागर करता है।
- समग्र महत्व: यह स्थिति संघर्ष से निपटने के दृष्टिकोण पर नेटो के भीतर के वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है और तनाव बढ़ाने के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देने पर जोर देती है। यह ऊर्जा सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताओं का भी प्रतिबिंब है।
| हाल ही में भारतीय सेना के ‘समुद्र साहस’ नौकायन अभियान को मुंबई में किस स्थान से रवाना किया गया? -- मार्वे |
| हाल ही में इंडिया फार्मा 2026 में यह रेखांकित किया गया कि भारत वैश्विक जेनेरिक दवाओं का लगभग कितना प्रतिशत आपूर्ति करता है? -- 20% |
| हाल ही में NCC साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस संगठन के सहयोग से लागू किया जा रहा है? -- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) |
| हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को कितने परिव्यय के साथ लॉन्च किया? -- ₹10,000 करोड़ |
| हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान किस मुद्दे से प्रभावित व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया? -- मतदाता सूचियों से नामों का विलोपन |
| हाल ही में भारतीय सेना के ‘समुद्र साहस’ नौकायन अभियान को मुंबई में किस स्थान से रवाना किया गया? -- मार्वे |
| हाल ही में इंडिया फार्मा 2026 में यह रेखांकित किया गया कि भारत वैश्विक जेनेरिक दवाओं का लगभग कितना प्रतिशत आपूर्ति करता है? -- 20% |
| हाल ही में NCC साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस संगठन के सहयोग से लागू किया जा रहा है? -- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) |
| हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को कितने परिव्यय के साथ लॉन्च किया? -- ₹10,000 करोड़ |
| हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान किस मुद्दे से प्रभावित व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया? -- मतदाता सूचियों से नामों का विलोपन |
दैनिक समसामयिकी
पुराने करंट अफेयर्स देखने के लिए, कृपया नीचे तिथि चुनें
