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राष्ट्रीय आपदा
हाल ही में, केरल में आई बाढ़ को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने के लिए मांग उठाई जा रही है। किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
II. सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि (एनडीआरएफ) को वित्त पोषित करने के लिए पान मसाला, तंबाकू आदि पर राष्ट्रीय आपदा आपात शुल्क (एनसीसीडी) लगाया है।
III. जीएसटी के लागू होने के बाद से एनसीसीडी को बंद कर दिया गया है।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
| A |
केवल I और II
|
|
| B |
केवल II और III
|
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| C |
I, II, III
|
|
| D |
केवल I और III
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|
Explanation :
किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने केरल में आई बाढ़ को "गंभीर प्रकृति की आपदा" घोषित किया है। जब किसी आपदा को गंभीर प्रकृति की आपदा के रूप में घोषित किया जाता है, तो लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ निधि का प्रयोग किया जा सकता है। एनसीसीडी का उपयोग एनडीआरएफ को फंड करने के लिए किया जाता है। जब जीएसटी प्रणाली के तहत सेस कम हुआ, तो एनसीसीडी से छुटकारा पाने की मांग उठाई जाने लगी, लेकिन सरकार ने एनसीसीडी को जीएसटी प्रणाली में भी जारी रखा है।
नोट: एनसीसीडी को तंबाकू, पान मसाला आदि पर लगाया जाता है।
स्रोत: द हिंदू
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