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बाल श्रम
सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का कार्यान्वयन कर रही है।
- श्रम कार्य में लगे हुए बच्चों की पहचान के लिए हर तीन वर्षों के भीतर सर्वेक्षण करना आवश्यक है, जिसके लिए प्रति जिले प्रति सर्वेक्षण में 4 लाख रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से बचाया/ छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।
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