अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

12 Dec 2023

11 दिसंबर, 2023 को मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा।

संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर, 2024 से पहले विधान सभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था तथा पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।
अनुच्छेद 370 एक असममित संघवाद की विशेषता थी, न कि संप्रभुता की। साथ ही यह संविधान की स्थायी विशेषता भी नहीं थी।
भारतीय संविधान को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एकतरफा अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं।