IBC के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की सिफारिश
- 16 Feb 2024
पूर्व कानून सचिव टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत एक 'स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे' (Voluntary Mediation Framework) की सिफारिश की है।
- समिति ने भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अंतर्गत मध्यस्थता के इस्तेमाल के प्रारूप की रिपोर्ट 15 फरवरी, 2024 को पेश की।
- इस विशेषज्ञ समिति का गठन भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) द्वारा किया गया था।
- समिति ने मध्यस्थता कानून में संशोधन की सिफारिश की है, ताकि अदालत को मध्यस्थता संबंधी फैसलों को दरकिनार करने या बदलने की शक्ति प्रदान की जा सके।
- समिति ने संहिता के अंतर्गत विवाद समाधान के तंत्र में मध्यस्थता को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव किया है।
- मध्यस्थता में दो या दो से अधिक पक्षों के बीच झगड़े और विवाद को हल करने के लिए तीसरे तटस्थ पक्ष द्वारा वार्ता के माध्यम से समाधान मुहैया कराया जाता है।
- 2023 के अधिनियम में ऐसी मध्यस्थता प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है, जो सभी के लिए एक मानक तरीके के रूप में (One-Size-Fits-All) हो।
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