इस्पात मंत्रालय द्वारा 85 विशेष इस्पात परियोजनाओं हेतु एमओयू
- 10 Feb 2026
9 फरवरी, 2026 को इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘विशेष इस्पात के लिए उत्पादन‑आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना 1.2’ (तीसरे चरण) के तहत 55 कंपनियों के साथ 85 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
- निवेश प्रतिबद्धता: सहभागी कंपनियों ने ₹11,887 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे डाउनस्ट्रीम इस्पात एवं मिश्रधातु विनिर्माण में संयुक्त रूप से 8.7 मिलियन टन उत्पादन क्षमता विकसित होगी।
- उद्देश्य: इस पहल का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और भारत को उच्च‑मूल्य विशेष इस्पात का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना है।
- PLI योजना की शुरुआत: विशेष इस्पात के लिए PLI योजना (PLI Scheme for Specialty Steel) जुलाई 2021 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पूंजी निवेश, तकनीकी उन्नयन और डाउनस्ट्रीम इस्पात क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- PLI 1.0 के परिणाम: इसमें ₹27,106 करोड़ के निवेश, 14,760 प्रत्यक्ष नौकरियों और 7.9 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की प्रतिबद्धता शामिल है।
- PLI 1.1: जनवरी 2025 में आरंभ PLI 1.1 से ₹17,000 करोड़ निवेश आकर्षित होने, लगभग 16,000 रोजगार सृजित होने तथा 6.4 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता जुड़ने की उम्मीद है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
