औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

12 Feb 2026

11 फरवरी, 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने लोक सभा में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया।

इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती श्रम कानूनों के निरस्तीकरण संबंधी प्रावधानों और प्रशासनिक क्रियान्वयन को स्पष्ट करना है।

मुख्य बिंदु

संशोधन का उद्देश्य: यह विधेयक स्पष्ट करता है कि पूर्व श्रम कानूनों का निरस्तीकरण-प्रभाव संहिता की धारा 104 के तहत स्वतः लागू हुआ था।
प्रतिस्थापित कानून: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को समेकित कर प्रतिस्थापित किया।
कानूनी भ्रम से बचाव: यह संशोधन भविष्य में किसी भी गलत व्याख्या या जटिलता को रोकने हेतु भी लक्षित है।
श्रम सुधार में भूमिका: औद्योगिक संबंध संहिता भारत के व्यापक श्रम सुधार ढांचे का प्रमुख अंग है, जो ट्रेड यूनियन, औद्योगिक सेवा-शर्तों और विवाद निपटान को समाहित करती है।
प्रशासनिक स्पष्टता: संशोधन से श्रम संहिताओं का सुचारु कार्यान्वयन, औद्योगिक सौहार्द्र, श्रमिक संरक्षण और व्यवसाय सुगमता सुनिश्चित होगी।