सरकार ने VB-G RAM G अधिनियम के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए
- 25 May 2026
22 मई, 2026 को भारत सरकार ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए। यह अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लेगा और एक विस्तृत ग्रामीण रोजगार ढांचा प्रदान करेगा।
मुख्य बिंदु
- अधिक रोजगार गारंटी: वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
- संक्रमणकालीन व्यवस्था: मौजूदा ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक अस्थायी रूप से वैध रहेंगे जब तक कि नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी नहीं हो जाते।
- फंड आवंटन: केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मापदंडों (objective parameters) का उपयोग करके राज्यों के लिए फंड का आवंटन निर्धारित करेगी।
- संस्थागत ढांचा: इसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदऔर एक राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति का गठन किया जाएगा।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते का भुगतानDBT तंत्र के माध्यम से जारी रहेगा।
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