एकीकृत शीत गृह और गुणवत्ता संवर्धन योजना
- 11 Nov 2020
9 नवंबर, 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए ‘एकीकृत शीत गृहों और गुणवत्ता संवर्धन योजना’ की 443 करोड़ रूपये के निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके लिए 189 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
उद्देश्य: बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान को रोकना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: ये परियोजनाएं 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, में चल रही हैं।
- इन परियोजनाओं से लगभग 12600 लोगों के लिये रोजगार सृजन और 2 लाख से अधिक किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है।
अन्य तथ्य: इन परियोजनाओं के अलावा पिछड़े और उन्नत क्षेत्रों के बीच संपर्क वाली 8 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
- 62 करोड़ रूपये निवेश वाली इन परियोजनाओं के लिये 15 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसका उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता की कमी और बाजार की आपूर्ति श्रृंखला खामियों को दूर कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रभावी और सुचारू एकीकरण व्यवस्था स्थापित करना है।
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