आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों में सुधार के मामले में सबसे आगे
- 26 Dec 2020
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुरूप आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अपने स्थानीय निकायों के कामकाज में काफी सुधार किया है। इस दिशा में इन राज्यों को और प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इन्हें खुले बाजार से 4,898 करेाड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: आंध्र प्रदेश को 2,525 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 2,373 रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है।
- आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा किए गए सुधारों के अलावा, 10 राज्यों ने वन नेशन, वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है और 6 राज्यों ने अब तक कारोबार को सुगम बनाने के लिए सुधार किए हैं।
- कोविड महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने इन राज्यों के लिए बाजार से पूंजी जुटाने की सीमा उनकी जीडीपी के 2% तक करने की अनुमति देने का फैसला 17 मई, 2020 को लिया था। इस पूंजी में से आधी राशि नागरिक सुविधाओं पर खर्च की जाएगी
- इनमें एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू करना, करोबारी सुगमता से जुडे़ सुधार, शहरी / स्थानीय निकायों से जुड़े सुधार और बिजली क्षेत्र से जुड़े सुधार शामिल हैं।
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