विश्व सौर बैंक लॉन्च करने की योजना
- 06 Mar 2021
 
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप 26) में विश्व सौर बैंक (World Solar Bank-WSB) को लॉन्च करने की योजना बनाई है।
महत्वपूर्ण तथ्य: कॉप-26 नामक जलवायु बैठक में ‘ग्रीन फाइनेंस’ प्राथमिकता वाले विषयों में से एक होगा, इसलिए इस बैंक का विकास महत्वपूर्ण है। कॉप-26 का आयोजन अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की पृष्ठभूमि में किया जाएगा।
- विश्व सौर बैंक का मुख्यालय भारत में स्थापित किए जाने की संभावना है। यह पहला बहुपक्षीय विकास बैंक होगा, जिसे भारत में स्थापित किया जाएगा।
 - विश्व सौर बैंक ने अगले 10 वर्षों में ISA के सदस्य देशों को लगभग 50 बिलियन डॉलर देने की योजना बनाई है।
 - ISA पहला संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।
 
क्यों लॉन्च किया जा रहा? ISA के कई सदस्य देशों को अपने दम पर वित्त जुटाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, इसे उन 800 मिलियन लोगों की सहायता के लिए लॉन्च किया जायेगा, जिनके पास बिजली सुविधा तक पहुंच नहीं है।
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




