सामयिक - 20 September 2025
पाकिस्तान - सऊदी अरब : परमाणु प्रतिरोध साझा करने की घोषणा
19 सितम्बर, 2025 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने नये रक्षा समझौते के तहत ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब को “परमाणु प्रतिरोध (nuclear deterrent)” उपलब्ध कराएगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से सऊदी अरब को अपने परमाणु छत्र (“nuclear umbrella”) में शामिल करने की बात सार्वजनिक की है।
मुख्य तथ्य:
- परमाणु सुरक्षा की गारंटी: रक्षा मंत्री के अनुसार, पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु क्षमताएँ भविष्य में सऊदी की सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगी; यह हरियाणा के दोनों देशों के बीच बुधवार को हुए सामूहिक रक्षा समझौते के बाद स्पष्ट किया गया।
- समझौते का प्रावधान: आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, “किसी एक राष्ट्र पर हमला, दोनों पर हमला” माना जायेगा; साथ ही, संयुक्त सैन्य प्रतिक्रिया की गारंटी दी गई है।
- क्षेत्रीय सन्देश: यह कदम इज़राइल की कतर में हमास नेताओं पर हालिया हमले के बाद, वेस्ट एशिया में सुरक्षा और शक्ति-संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे सऊदी अरब अपने लिए परमाणु सुरक्षा विकल्प खोज रहा है।
- पारंपरिक संबंध: 1970 के दशक से, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की परमाणु कार्यक्रम को वित्तीय सहायता दी थी; पाकिस्तानी सेना मक्का-मदीना की रक्षा के लिए दसकों से तैनात रही है।
- पारदर्शी बयान: पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 और भारत के पास 172 परमाणु वारहेड (Bulletin of Atomic Scientists के अनुसार); पाकिस्तान ने पहले भी परमाणु शक्ति का उपयोग मुख्य रूप से भारत के प्रति प्रतिरोध के रूप में किया है, अब यह सामूहिक सुरक्षा में क्षेत्रीय विस्तार है।
भारत-कनाडा सुरक्षा वार्ता
19 सितम्बर, 2025 को भारत और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच नई दिल्ली में गहन द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता आयोजित हुई। यह मीटिंग दोनों प्रधानमंत्रियों (मोदी-कार्नी) की जून 2025 में G7 सम्मेलन (कनाडा) के दौरान हुई चर्चाओं के बाद संबंधों की बहाली का हिस्सा थी।
मुख्य तथ्य:
- फोकस क्षेत्र: दोनों पक्षों ने आतंकवाद, खासकर खालिस्तानी संगठनों और‘वांछित’ कार्यकर्ताओं के प्रत्यर्पण, ट्रांसनेशनल अपराध, खुफिया साझाकरण और मौजूदा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा की।
- कूटनीतिक सुरक्षा: हाल ही में वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर ‘खालिस्तानी’ प्रदर्शन के संदर्भ में, भारत ने स्पष्ट किया कि कनाडा दूतावासों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करे।
- रणनीतिक रोडमैप: दोनों NSAs ने भविष्य की सहयोग प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय/वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों, द्विपक्षीय सवांद एवं मैकेनिज़्म को पुनर्स्थापित करने पर सहमति जताई—व्यापार, रक्षा, वीजा व लोगों के आवागमन पर कटौती के मुद्दे शामिल हैं ।
- पृष्ठभूमि: यह वार्ता 2023 के गंभीर राजनयिक विवाद (निज्जर हत्या आरोप, एवज में दूतावास स्टाफ की कटौती) के बाद संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थी; अप्रैल 2025 में पीएम कार्नी के चुने जाने के पश्चात हाई कमिश्नर की पुनर्नियुक्ति और संवाद बहाली हुई।
- आगे का मार्ग: दोनों देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर‘सहयोग का नया अध्याय’ शुरु करने, हल ढूंढने, और विश्वास पुनः स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है ।
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) में भारत फिर निर्वाचित
19 सितम्बर, 2025 को दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (universal postal union, UPU) की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (CA) और पोस्टल ऑपरेशन्स काउंसिल (POC) के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। है। CA व POC में भारत की भागीदारी से नीति दिशा-निर्धारण, डिजिटल-उद्यम, सीमा पार ई-कॉमर्स व वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका वैश्विक स्तर पर और सशक्त होगी।
मुख्य तथ्य:
- पुनः निर्वाचित अवधि: भारत 2025-2028 की अवधि के लिए CA (41 सदस्यीय) और POC (48 सदस्यीय) दोनों में चुना गया—यह चुनाव एशिया-पैसिफिक ग्रुप कोटा के अंतर्गत हुआ है ।
- वैश्विक विश्वास: भारत के डाक नेतृत्व, नवाचार, डिजिटलीकरण (DigiPIN, UPI-UPU एकीकरण, ई-कॉमर्स) और सुधारों पर वैश्विक समुदाय का भरोसा दोहराया गया; 192 देशों की सदस्यता वाले UPU के लिए भारत 1876 से सदस्य है।
- नीतिगत/तकनीकी योगदान: CA वैश्विक डाक नीति, प्रशासन और नियंत्रण, वित्तीय और रणनीतिक नीतियाँ बनाती है; POC तकनीकी-ऑपरेशनल मानकों, सेवा आधुनिकीकरण, और नीति निष्पादन पर कार्य करती है।
- भारतीय नेतृत्व: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व विदेश मंत्री एस. जयशंकर के मार्गदर्शन में भारत ग्लोबल पोस्टल सहयोग, फाइनेंशियल-इन्क्लूजन और साउथ-साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देने में सक्रिय रहेगा।
- UPU: यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है—जो अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं की मानकीकरण, तेजी, तकनीकी समेकन और पारदर्शिता के लिए काम करती है।
| भारत और नॉर्वे के बीच उद्घाटन समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? -- ओस्लो, नॉर्वे -- (भारत और नॉर्वे ने ओस्लो, नॉर्वे में पहली समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार वार्ता आयोजित की।) |
| डब्लूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में वैश्विक सतह का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से कितना अधिक था? -- 1.55 डिग्री सेल्सियस -- (वर्ष 2024 को 175-अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें वैश्विक सतह का तापमान 1.55 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।) |
| यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) की पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (POC) और काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (CA) के लिए भारत को कितने साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? -- 4 वर्ष -- (भारत को 2025 से 2028 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए यूपीयू के पीओसी और सीए के लिए फिर से चुना गया है, जो वैश्विक डाक शासन में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।) |
| आईबीएम (IBM) ने भारत में भारतीय भाषा एआई को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? -- भारतजेन -- (आईबीएम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एक पहल भारतजेन के साथ भागीदारी की है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल को बढ़ावा देना है।) |
| INSPIRE अवार्ड-मानक (MANAK) 2025 के तहत राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? -- मुजफ्फरपुर, बिहार -- (बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने 7,403 विचारों के साथ INSPIRE अवार्ड-मानक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो किसी भी भारतीय राज्य में सबसे अधिक है।) |
| मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर भारत में ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है? -- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) -- (मत्स्य पालन विभाग (DoF) ने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) के माध्यम से ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए एफएओ के साथ साझेदारी की है।) |
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