सामयिक - 19 September 2025
नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स
20 सितम्बर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (NMHC) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। लोथल–इंडस घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक बंदरगाह रहा है–भारत की प्राचीन समुद्री ताकत और व्यापार का प्रतीक है।
मुख्य तथ्य:
- परियोजना का स्वरूप: NMHC गुजरात के लोथल में 400 एकड़ भूमि पर ₹4,500 करोड़ के निवेश से विकसित हो रहा है—यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनेगा; दो चरणों में निर्माण होगा ।
- प्रमुख घटक: परियोजना में 14 गैलरी वाला भव्य म्यूज़ियम, मिनी रिक्रिएशन ऑफ़ लोथल, ओपन एक्वेटिक गैलरी, वर्ल्ड-टॉलेस्ट लाइटहाउस म्यूज़ियम, तटीय राज्यों के मंडप, ईको-रिसॉर्ट, थीम पार्क, बेगिचा कॉम्प्लेक्स, समुद्री शोध संस्थान आदि प्रमुख हैं।
- शैक्षणिक और आर्थिक योगदान: NMHC एकेडमिक-रिसर्च के साथ-साथ पर्यटन, स्थानीय हथकरघा, रोजगार (22,000 नए जॉब्स), और विधार्थियों के लिए समुद्री इतिहास-शोध का केंद्र बनेगा।
- वैश्विक मान्यता: लोथल–विश्व की सबसे पुरानी डॉकयार्ड (5000 वर्ष पुरानी), हड़प्पा-मेसोपोटामिया-मिस्र व्यापार के प्रमाण, UNESCO विश्व धरोहर के लिए नामांकित है।
- विकास की नवीनता: ‘विकास भी, विरासत भी’ दृष्टिकोण से आधुनिक डिजिटल व इंटरएक्टिव म्यूज़ियम, थीम पार्क (जलवायु, नौसेना, स्मारक आदि) और शैक्षिक पाठ्यक्रम; निजी/राज्य क्षेत्र साझेदारी के तहत निर्माण—पहला चरण (छह गैलरी) 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।
ब्लू पोर्ट विकास: भारत और FAO के बीच रणनीतिक साझेदारी
18 सितम्बर, 2025 को भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ 'ब्लू पोर्ट' ढांचे को मजबूत करने हेतु तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) समझौता किया. भारत सरकार देश में 14 स्मार्ट फिशिंग हार्बर का नेटवर्क विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
मुख्य तथ्य:
- FAO साझेदारी: ब्लू पोर्ट्स के विकास के लिए तकनीकी सहयोग; तीन वेबिनार और प्रत्यक्ष कार्यशालाओं की शृंखला—पहला वेबिनार “ब्लू पोर्ट की नींव” विषय पर आयोजित हुआ।
- स्मार्ट टेक्नोलॉजी: बंदरगाह संचालन को चुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, IoT, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मंच; मीठे पानी, ऊर्जा-अक्षय समाधान, कचरा प्रबंधन, जल और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण तथा इको-फ्रेंडली नवाचार शामिल हैं ।
- पायलट बंदरगाह एवं निवेश: गुजरात (जखाऊ), दीव (वनकबारा) और पुडुचेरी (कराईकल) में तीन स्मार्ट व इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर—कुल ₹369.8 करोड़ की लागत से विकसित किए जा रहे हैं; ये बंदरगाह पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्यात, स्वच्छता, सुरक्षा, इकोसिस्टम संरक्षण और रोजगार सशक्तिकरण में सहायक है ।
- राष्ट्रीय योजनाएँ: PMMSY (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) और FIDF के ज़रिए बंदरगाह आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन, वित्त, स्वच्छता, ट्रेसबिलिटी, जलवायु अनुकूलता और क्षमता निर्माण पर बल; पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
- ब्लू पोर्ट्स: ब्लू पोर्ट्स एक स्मार्ट, इंटीग्रेटेड मत्स्य बंदरगाह विकास मॉडल है, जहां तकनीकी नवाचार, संचालन कुशलता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशन व आर्थिक लाभ पर समान ध्यान दिया जाता है। IoT, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, E-गवर्नेंस जैसी तकनीकों के समावेश से ये पारंपरिक बंदरगाहों को हरित, कुशल व वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाते हैं।
राष्ट्रीय जनजाति आयोग के लिए विशेष समिति गठित
18 सितम्बर, 2025 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) ने पहली बार विशेष समिति एवं तीन उप-समितियों का गठन किया है, जो अगस्त 2005 में आयोग को सौंपी गई आठ अतिरिक्त जिम्मेदारियों के क्रियान्वयन की रणनीति पर रिपोर्ट तैयार करेगी।
मुख्य तथ्य:
- 2005 की अधिसूचना: अगस्त 2005 में जनजाति कार्य मंत्रालय ने आयोग के दायित्वों में आठ विशेष कर्तव्य जोड़े; इनमें लघु वनोपज, जल-संसाधन व खनिज अधिकार, भूमि वंचना से बचाव, PESA (1996) क्रियान्वयन, निर्वासन व पुनर्वास, जीविकोपार्जन रणनीति, वनों के संरक्षण में आदिवासियों की भागीदारी, और झूम खेती उन्मूलन शामिल हैं।
- कमीशन की संरचना: विशेष समिति 11 सदस्यीय है; तीन उप-समितियाँ—(i) लघु वनोपज, जल/खनिज अधिकार, आजीविका (ii) भूमि वंचना व पुनर्वास (iii) PESA क्रियान्वयन, वानिकी व झूम खेती– अलग-अलग जिम्मेदारियों पर काम करेंगी।
- पूर्व स्थिति: 2005 की पहली वार्षिक रिपोर्ट में संसाधन व स्टाफ की कमी के कारण अध्ययन और अनुपालन के कार्य नहीं हो पाने की बात की गई थी; इसके बाद भी इन जिम्मेदारियों पर उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी।
- आमूल-चूल सुधार का प्रयास: अब पहली बार आयोग इन जिम्मेदारियों के प्रभावी क्रियान्वयन, रिपोर्टिंग व अनुसंधान हेतु संरचित कार्ययोजना बनाने जा रहा है—नये कार्यबल व विशेषज्ञीकरण की भी आवश्यकता महसूस की गई है।
- संवैधानिक संदर्भ: अनुच्छेद 338A के तहत NCST को ST से जुड़े संविधानिक अधिकारों की निगरानी, रिपोर्टिंग व सरकार को सिफारिश/सलाह देने का दायित्व है—ये अतिरिक्त कार्य आयोग की प्रासंगिकता व संवैधानिक भूमिका को और सशक्त बनाते हैं।
सऊदी अरब-पाकिस्तान सामूहिक रक्षा समझौता
18 सितम्बर, 2025 को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐतिहासिक सामरिक रक्षा समझौते (Strategic Mutual Defense Agreement – SMDA) पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार “किसी एक देश पर हमला, दोनों पर हमला” माना जाएगा।
मुख्य तथ्य:
- समझौते का स्वरूप: यह पहला औपचारिक रक्षा समझौता है जिसमें जिस देश पर आक्रमण होगी, उसे दोनों पर आक्रमण माना जाएगा साथ ही इसमें सैन्य प्रतिक्रिया व संयुक्त प्रतिरोध की गारंटी दी गई है।
- पृष्ठभूमि: यह समझौता इज़राइल द्वारा क़तर में हालिया हमलों, गजा युद्ध, और क्षेत्रीय अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य में हुआ; सऊदी अरब की सुरक्षा ज़रूरतें, अमेरिकी रक्षा गारंटी पर बढ़ती असहमति व पाकिस्तानी परमाणु क्षमताओं पर भरोसा मुख्य कारक बने।
- परमाणु आयाम: पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, समझौते में परमाणु सुरक्षा “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष” रूप से शामिल हो सकती है; पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एकमात्र ‘न्यूक्लियर स्टेट’ है, और अतीत में सऊदी फंडिंग से इसका परमाणु कार्यक्रम चला था।
- सैन्य साझेदारी का इतिहास: सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा साझेदारी 1960 के दशक से चली आ रही है; पाकिस्तानी सेना पवित्र इस्लामी स्थलों की रक्षा के लिए लंबे समय से तैनात रही है।
- क्षेत्रीय/वैश्विक प्रभाव: इस समझौते से इस्लामिक 'NATO' जैसा नया सुरक्षा तंत्र पैदा हो सकता है; भारत, ईरान, इज़राइल व पश्चिमी शक्तियों के लिए रणनीतिक समीकरण बदलेंगे; भारत ने “राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव” के विस्तृत अध्ययन की बात कही है।
| 62वें दिलीप ट्रॉफी (2025-26) का विजेता कौन है? -- मध्य क्षेत्र -- (रजत पाटीदार की अगुवाई वाली मध्य क्षेत्र ने फाइनल में दक्षिण क्षेत्र को हराकर दिलीप ट्रॉफी का 7वां खिताब जीता।) |
| संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) की कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे फिर से नियुक्त किया गया है? : -- सिमा सामी बहौस -- (डॉ. सिमा सामी बहौस को संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) के अवर-महासचिव और कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 11 सितंबर 2025 से प्रभावी रूप से फिर से नियुक्त किया गया है।) |
| एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर का अनुमान क्या है? -- 6.5% -- (रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी FY26 में 6.5% की दर से बढ़ेगी, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।) |
| रबी अभियान सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? -- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। -- (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन (रबी अभियान 2025) का आयोजन किया, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ।) |
| 14वां सिरारखोंग हैथी मिर्च महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया गया? : -- मणिपुर -- (14वां सिरारखोंग हैथी मिर्च महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले में जीआई-टैग प्राप्त हैथी मिर्च का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया।) |
| अगस्त 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) दर क्या रही? -- 2.07% -- (अगस्त 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 2.07% हो गई, हालांकि यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4% के लक्ष्य के भीतर बनी हुई है।) |
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