सामयिक - 23 September 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट 2023
22 सितंबर, 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी दो वर्षीय नदी संरक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2023 में स्नान हेतु अनुपयुक्त नदी स्थलों की संख्या 2022 के 815 से घटकर 807 हो गई है। साथ ही, “सबसे प्रदूषित” नदी स्थलों की संख्या में भी कमी दर्ज हुई.
मुख्य तथ्यः
- प्रदूषित नदी स्थलों की संख्या में गिरावट: 2023 में 807 स्थलों पर BOD मान्यताओं से अधिक प्रदूषण, 2022 में यह संख्या 815 थी।
- ‘प्रदूषित नदी खंड’ (PRS): 271 नदियों के 296 PRS पाए गए, 2022 में 279 नदियों के 311 PRS थे।
- शीर्ष प्रदूषित राज्य: महाराष्ट्र में 54 PRS, केरल 31, मध्य प्रदेश व मणिपुर 18-18, कर्नाटक 14; प्राथमिकता-1 श्रेणी में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पांच- पांच खंड।
- PRS की श्रेणियाँ: 30 mg/L से अधिक BOD वाले PRS को प्राथमिकता-1 माना जाता है; उनकी संख्या 2022 के 45 से घट कर 37 हुई।
- CPCB पर्यवेक्षण: देशभर के 4,736 स्थलों पर जल गुणवत्ता पर निगरानी, जिसमें नदियाँ, झीलें, नाले, नहरें शामिल हैं।
भारतीय नौसेना का शिपबिल्डिंग कार्यक्रम
22 सितम्बर, 2025 को वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना अपनी अब तक की सबसे बड़ी शिपबिल्डिंग योजना चला रही है, जिसमें 54 जहाज विभिन्न चरणों में भारतीय शिपयार्डों में निर्माणाधीन हैं। इस वर्ष दिसंबर तक 10 नए युद्धपोत नौसेना में शामिल किए जाएंगे। यह पहल भारत की दीर्घकालीन समुद्री सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है।
मुख्य तथ्य:
- जहाज निर्माण की संख्या: 54 जहाज निर्माणाधीन, जिसमें विभिन्न प्रकार के युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं।
- शामिल करने का लक्ष्य: 2030 तक सभी 54 जहाज नौसेना में शामिल होने की उम्मीद; 2035 तक नौसेना की संख्या 200 से अधिक युद्धपोत एवं पनडुब्बियों तक बढ़ानी है।
- स्वदेशी उत्पादन: नौसेना ने ‘खरीदार नौसेना’ से ‘निर्माता नौसेना’ में परिवर्तन किया है, जिसमें अधिकांश जहाज भारत में बन रहे हैं।
- हाल की पहल: जुलाई 2025 में INS तमाल को रूस से अंतिम विदेशी युद्धपोत के रूप में शामिल किया गया, वहीं INS एंड्रोथ जैसे जहाज महत्वपूर्ण भारतीय शिपयार्ड जैसे GRSE में बने।
- आर्थिक पहलू: यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है, जो रक्षा निर्माण में स्वावलंबन बढ़ा रही है और सहायक उद्योगों में रोजगार सृजन कर रही है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंध : विदेश मंत्री की अमेरिकी यात्रा
22 सितम्बर, 2025 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक व्यापार और वीज़ा शुल्क विवादों के समाधान और संबंध सुधार के प्रयास के तहत हुई.
मुख्य तथ्य:
- विवादित मुद्दे: 50% अमेरिकी टैरिफ, H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट छूट समाप्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
- स्थिर संवाद: दोनों देशों ने व्यापार वार्ता को पुनः शुरू करने और प्राथमिक क्षेत्रों में निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई।
- विधिक और मानवीय चिंताएं: भारत ने H-1B शुल्क वृद्धि के मानवीय परिणामों की चिंता व्यक्त की और प्रशासन से समाधान की उम्मीद की।
- राजनीतिक पृष्ठभूमि: इस वार्ता के कुछ दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त करने का दावा दोहराया, जिसे भारत ने खारिज किया।
भारत-मोरक्को रक्षा सहयोग
22 सितम्बर, 2025 को राबात (मोरक्को) में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लाउदीयी ने रक्षा सहयोग पर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारतीय दूतावास में नए डिफेन्स विंग की स्थापना भी घोषित की गई।
मुख्य तथ्य:
- संस्थागत ढांचा: समझौता ज्ञापन से रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए ठोस ढांचा तैयार किया गया—रक्षा उद्योग, संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग: द्विपक्षीय रोडमैप में आतंकवाद-निरोध, समुद्री सुरक्षा (Indian Ocean-Atlantic), साइबर सुरक्षा , शांति मिशन, सैन्य चिकित्सा, और विशेषज्ञ विनिमय शामिल हैं।
- डिफेन्स विंग की स्थापना: राबात स्थित भारतीय दूतावास में डिफेन्स विंग का उद्घाटन—रक्षा संवाद, प्रशिक्षण, एक्सपोर्ट और औद्योगिक साझेदारी के स्थायी संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- रक्षा उद्योग और तकनीक: भारत के आधुनिक रक्षा उद्योग—ड्रोन, काउंटर-ड्रोन, साइबर डिफेंस, को-डेवलपमेंट/को-प्रोडक्शन क्षमताओं को मोरक्को को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है ।
- अफ्रीका में विस्तार: यह भारत के अफ्रीका नीति 'भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (India-Africa Defence Dialogue -IADD) का हिस्सा—मोरक्को उत्तर अफ्रीका में रणनीतिक केंद्र, जिससे व्यापार, सुरक्षा, समुद्री लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा हितों को बढ़ावा मिलेगा।
| आईआईएम उदयपुर ने नीति आयोग के किस कार्यालय के साथ एक आशय पत्र (SoI) पर हस्ताक्षर किए हैं? -- डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (DMEO) -- (आईआईएम उदयपुर ने नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (DMEO) के साथ टूलकिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।) |
| विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? -- व्यापार और एआई को सभी के लाभ के लिए एक साथ काम करना -- (डब्ल्यूटीओ की वार्षिक रिपोर्ट 'विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025' का शीर्षक "व्यापार और एआई को सभी के लाभ के लिए एक साथ काम करना" है।) |
| विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? -- नई दिल्ली, भारत। -- (भारत ने जुलाई 2024 में नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की थी।) |
| येलो-क्रेस्टेड कॉकैटू (Yellow-crested Cockatoo) की आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट स्थिति क्या है? -- गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) -- (येलो-क्रेस्टेड कॉकैटू को आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसकी वैश्विक जंगली आबादी लगभग 2,000 है।) |
| डीपसीक-आर1 (DeepSeek-R1) एआई मॉडल किस तकनीक के माध्यम से तर्क करना सीखता है? -- रीइन्फोर्समेंट लर्निंग (Reinforcement Learning) -- (आर1 एआई मॉडल रीइन्फोर्समेंट लर्निंग (सही उत्तरों के लिए पुरस्कार के साथ) के माध्यम से तर्क करना सीखता है, जिससे यह मानव-प्रदत्त तर्क चरणों पर निर्भर नहीं रहता है।) |
| भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया जहाज 'एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025' में भाग ले रहा है? -- आईएनएस निस्तार -- (भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी डिज़ाइन किया गया जहाज आईएनएस निस्तार सिंगापुर में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में भाग ले रहा है।) |
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