सामयिक - 08 September 2025
भारत-ईरान वार्ता : चाबहार और क्षेत्रीय सहयोग पर रणनीतिक चर्चा
7 सितम्बर, 2025 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने अपने ईरानी समकक्ष अली अकबर अहमदियन से फोन पर क्षेत्रीय सहयोग व चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर चर्चा की।
मुख्य तथ्य:
- चाबहार परियोजना पर जोर: भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ 10-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे—शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, चाबहार बंदरगाह (ओमान की खाड़ी पर), भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बायपास कर सीधी पहुंच देता है।
- वित्तीय और व्यावसायिक प्रगति: वर्ष 2016-17 से भारत सरकार ने 400 करोड़ रु। स्वीकृत किए व 201।51 करोड़ रु। अब तक खर्च; 2023-24 में बंदरगाह पर जहाज यातायात में 43% और कंटेनर यातायात में 34% की वृद्धि।
- रणनीतिक महत्व: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) तथा बेल्ट-एण्ड-रोड इनिशिएटिव (BRI) में चीनी निवेश की कमी स्थितियों में चाबहार भारत-ईरान रणनीतिक संबंधों में 'क्षेत्रीय ट्रांजिट हब' के रूप में उभरा है—पाकिस्तान के ट्रांजिट प्रभाव को सीमित करता है।
- INSTC सहयोग: NSA डोभाल ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में तेजी लाने और दो-तरफा व्यापार सुरक्षा, ऊर्जा व क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग विस्तार पर बल दिया।
- क्षेत्रीय शांति व संतुलन: दोनों नेताओं ने तेजी से रणनीतिक परियोजनाओं को पूरा करने पर सहमति जताई, क्षेत्र में शांति व स्थिरता के लिए सहयोग को 'प्राचीन सभ्यताओं के साझा हित' बताया, और आपसी व्यापार-आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प लिया।
कोलोन कैंसर रोधी रूसी टीका: प्रीक्लिनिकल परीक्षण सफल
हाल ही मेंरूस की संघीय चिकित्सा एवं जैविक एजेंसी (FMBA) की प्रमुख वेरोनिका स्क्वॉर्त्सोवा ने घोषणा की कि कोलोन (बड़ी आंत) कैंसर रोधी रूसी टीका (mRNA आधारित 'एंटरोमिक्स वैक्सीन') अब पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार है और आधिकारिक मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
मुख्य तथ्य:
- प्रीक्लिनिकल सफलता: टीके ने पिछली तीन वर्षों की आवश्यक परीक्षणों में सुरक्षा, उत्कृष्ट प्रभावशीलता और कोई गंभीर साइड इफेक्ट न होने के परिणाम दिए—ट्यूमर का आकार 60-80% तक घटा, और रोगियों की जीवित रहने की दर में वृद्धि देखी गई।
- प्रमुख तकनीक: यह टीका mRNA तकनीक पर आधारित है और शरीर की इम्यून कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ लक्षित करता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है।
- उद्देश्य और विस्तार: प्राथमिक लक्ष्य कोलोरेक्टल (कोलोन) कैंसर; साथ ही ग्लियोब्लास्टोमा और नेत्र संबंधी मेलानोमा जैसे कैंसर के लिए भी परीक्षाएँ जारी।
- ट्रायल निष्कर्ष: बार-बार इस्तेमाल में भी टीका सुरक्षित पाया गया; ट्यूमर ग्रोथ रोकी गई और कई मामलों में ट्यूमर के आकार में 60-80% तक कमी पाई गई।
- अगला चरण: अब बस रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति का इंतजार—मंजूरी के बाद यह मानव क्लिनिकल ट्रायल व मरीजों पर उपयोग हेतु उपलब्ध होगा।
| अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस (International Day of Charity) हर साल 5 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि मनाने के लिए मनाया जाता है? -- मदर टेरेसा -- (संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में घोषित किया था, जिन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।) |
| उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? -- इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI) बैंक। -- (डीपीआईआईटी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बैंक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर स्टार्टअप्स के लिए एक एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू करेगा।) |
| भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने किस जापानी बैंक को यस बैंक में 24.99% हिस्सेदारी और मतदान अधिकार खरीदने की मंजूरी दी है? -- सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) -- (सीसीआई (CCI) ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को यस बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है।) |
| भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के दौरान मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रुका है? -- आईएनएस त्रिकंद -- (भारतीय नौसेना के स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर ठहराव किया है। यह युद्धपोत बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेगा।) |
| महत्वपूर्ण खनिज रीसाइक्लिंग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? -- ₹1,500 करोड़ -- (केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के रीसाइक्लिंग के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।) |
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