सामयिक - 17 September 2025
सामयिक खबरें विज्ञान प्रौद्योगिकी
मिल्की वे की इंटरस्टेलर धूल का नया नक्शा तैयार
16 सितम्बर, 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान (ARIES) के वैज्ञानिकों ने 6,215 ओपन स्टार क्लस्टर्स के डेटा का उपयोग कर मार्ग (disk) में फैली इंटरस्टेलर धूल का विस्तृत त्रि-आयामी नक्शा तैयार किया.
मुख्य तथ्य:
- अध्ययन पद्धति: ESA Gaia मिशन (EDR3) के आंकड़ों और 6,215 ओपन क्लस्टर्स को लेकर मिल्की वे की तारों की रोशनी में धूल द्वारा पैदा ‘रेडनिंग’ का विश्लेषण किया गया।
- धूल वितरण: धूल बिल्कुल समतः नहीं, बल्कि एक पतली, तरंगाकार ‘रेडनिंग प्लेन’ बनाती है, जो गैलेक्सीय मध्यरेखा (बि=0°) के थोड़ा नीचे रहती है; सूर्य स्वयं इस ‘धूल परत’ के लगभग 50 प्रकाश-वर्ष (15.7 पारसेक) ऊपर है।
- घनत्व परिवर्तन: गैलेक्सीय केंद्र की ओर धूल अधिक घनी है; सबसे अधिक धूल गैलेक्सीय लॉन्गिट्यूड 41° की ओर, सबसे कम 221° पर पाई गई।
- स्वरूप एवं महत्व: धूल की यह असमान, लहरदार परतें मिल्की वे के जटिल आंतरिक गतिशीलता, सुपरनोवा, तारकीय हवाओं व गुरुत्वीय बदलावों का संकेत देती हैं; इसी परत में नई पीढ़ी के तारे और ग्रह बनने की प्रक्रिया होती है.
- भविष्य की योजना: व्यापक/दूरस्थ क्षेत्रों की उच्च गुणवत्ता डेटा (Gaia अगला डेटा रिलीज़, Vera Rubin वेधशाला) से पूरी मिल्की वे का त्रि-आयामी धूल नक्शा बनेगा, जिससे गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य खुलेंगे।
इज़राइल द्वारा ग़ज़ा में जनसंहार: UN पैनल का ऐतिहासिक आरोप
16 सितम्बर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र की 'इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी' (UNHRC द्वारा गठित) ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि इज़राइल ग़ज़ा में फिलिस्तीनियों को नष्ट करने के "इरादे" से जनसंहार (genocide) कर रहा है।
मुख्य तथ्य:
- जनसंहार के कृत्य: रिपोर्ट के अनुसार, 1948 के जीनोसाइड कन्वेंशन (Genocide Convention) में परिभाषित 5 में से 4 कृत्य-समूह के सदस्यों की हत्या, गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, भौतिक विनाश की परिस्थितियाँ पैदा करना, और जन्म रोकने के उपाय लागू करना-इज़राइली बलों द्वारा किए गए हैं।
- साक्ष्य : रिपोर्ट में इज़राइल के अधिकारियों के बयान और सैन्य कार्रवाई को स्पष्ट "जनसंहार का इरादा" (genocidal intent) मानते हुए साक्ष्य बताया गया; करीब 65,000+ फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 83% नागरिक हैं; एक लाख से अधिक घायल, भुखमरी की स्थिति, चिकित्सा-शिक्षा संस्थानों की तबाही दर्ज की गई।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: इज़राइल ने रिपोर्ट को "झूठा और तोड़-मरोड़कर पेश" बताया; UN के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा कि अंतिम फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन वर्तमान साक्ष्य गंभीर हैं।
- जनसंहार पर वैश्विक बहस: रिपोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा चलाए गए ICJ केस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अन्य मानवाधिकार संगठनों द्वारा पहले से उठाए आरोपों को बल दिया; रिपोर्ट में पूर्ण, स्थायी युद्धविराम, मानवीय सहायता की अभिरूचि और ग़ज़ा में सभी UN एजेंसियों के लिए पूर्ण पहुंच की मांग की गई।
- प्रभाव और चर्चा: ग़ज़ा सिटी में 10 लाख से अधिक आम नागरिक विस्थापित, भोजन एवं पानी के लिए संघर्ष, रोज़ाना बमबारी; इज़राइल के सैन्य कमांडरों पर 'अमानवीयता' और "अधिकतम नुकसान" की नीति का आरोप।
धार्मिक रूपांतरण कानून : उच्चतम न्यायलय में सुनवाई
16 सितंबर, 2025 को उच्चतम न्यायलय ने “धोखाधड़ीपूर्ण” धर्मांतरितियों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा-आखिर कौन तय करेगा कि कोई धर्मांतरण ‘धोखाधड़ीपूर्ण’ है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने राज्यों को कड़े धर्मांतरण विरोधी कानूनों (यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक व राजस्थान) पर चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया।
मुख्य तथ्य:
- याचिकाकर्ता का तर्क: अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अनुच्छेद 25 ‘धर्म-प्रचार’ की अनुमति देता है, लेकिन ‘प्रलोभन-धोखे या बल’ द्वारा रूपांतरण गैरकानूनी है।
- NGO की आपत्ति: सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने कहा कि राज्यों के ये ‘फ्रीडम ऑफ़ रिलिजन एक्ट’ सिर्फ़ नाम के, असल में सख्त एंटी-कन्वर्शन कानून हैं। इनमें तीसरे पक्ष को भी आपराधिक शिकायत, 20 साल या उम्रकैद तक सजा, कड़ा बेल प्रावधान और कथित ‘प्रलोभन’ साबित करने की ज़िम्मेदारी कन्वर्ट व्यक्ति पर डाल दी गई है।
- संवैधानिक अधिकार: याचिका में दलील दी गई कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक प्रचार और धर्म का चुनाव करने की आज़ादी पर ‘चिलिंग इफेक्ट’ डालते हैं।
- न्यायालय की प्रक्रिया: विभिन्न हाईकोर्टों की लंबित याचिकाएं उच्चतम न्यायलय में ट्रांसफर कर कोर्ट ने सभी कानूनों की वैधता पर समग्र सुनवाई का आदेश दिया, छह सप्ताह बाद अंतरिम रोक (stay) पर विचार किया जाएगा।
- भारत में कानून :भारत में धार्मिक रूपांतरण पर विभिन्न राज्यों ने ‘धर्मांतरण निषेध/स्वतंत्रता कानून’ लागू किए हैं। आमतौर पर इनमें बल, धोखा, प्रलोभन, विवाह के ज़रिए रूपांतरण को दंडनीय बनाया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायलय की वर्ष 1977 की स्टैनिस्लॉ निर्णय ने ‘धर्म प्रचार का अधिकार’ और ‘रूपांतरण कराना’– दोनों को अलग रखा। वर्तमान कानूनी चुनौती संविधान के बुनियादी अधिकार से जुड़ी है-धर्म, अंतरधार्मिक विवाह और निजता का अधिकार।
| हाल ही में यूनेस्को की संभावित विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किए गए एरा मट्टी डिब्बलु किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? -- आंध्र प्रदेश -- (आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स और विशाखापत्तनम के पास एरा मट्टी डिब्बलु (लाल रेत के टीले) को यूनेस्को की संभावित विश्व विरासत स्थलों की सूची में जोड़ा गया है।) |
| ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2025 के अनुसार, किसने कुछ समय के लिए एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया? -- लैरी एलिसन -- (ओरेकल के सीटीओ लैरी एलिसन ने ओरेकल के स्टॉक मूल्य में तेज वृद्धि के बाद एक दिन के लिए एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया था।) |
| चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन (4th Coast Guard Global Summit) कहाँ आयोजित हुआ? -- रोम -- (चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11-12 सितंबर 2025 को रोम, इटली में आयोजित किया गया, जिसमें 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।) |
| नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? -- सुशीला कार्की -- (पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं।) |
| विश्व बैंक ने भारत के किन दो राज्यों में तटीय समुदायों का समर्थन करने के लिए $212.64 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? : -- तमिलनाडु और कर्नाटक -- (विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय समुदायों का समर्थन करने के लिए 'SHORE' कार्यक्रम के तहत $212.64 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है।) |
| भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस मुद्रा की है? -- अमेरिकी डॉलर -- (भारत के विदेशी ऋण में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी सबसे अधिक 54.2% है, जिसके बाद भारतीय रुपये की हिस्सेदारी 31.1% है।) |
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