सामयिक - 21 August 2025
सामयिक खबरें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
सुंदरबन में नमकपानी मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि
पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व (SBR) में नमकपानी मगरमच्छों (Crocodylus porosus) की आबादी में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह जानकारी 19 अगस्त, 2025 को जारी राज्य वन विभाग के सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्राप्त हुई है।
मुख्य तथ्य:
- आबादी में वृद्धि: 2025 में सुंदरबन में नमकपानी मगरमच्छों की अनुमानित संख्या 220 से 242 के बीच है, जबकि 2024 में यह 204 से 234 के बीच थी।
- नमकपानी मगरमच्छ : नमकपानी मगरमच्छ विश्व का सबसे बड़ा साँप-सरीसृप है और ये खासकर नदियों, दलदलों, मैंग्रोव जंगलों और समुद्री तटों पर पाए जाते हैं।
- सीधी दृष्टि से आंकड़े: 2025 में 213 मगरमच्छों का प्रत्यक्ष अवलोकन हुआ, जिसमें 125 वयस्क, 88 किशोर और 23 हैचलिंग शामिल थे, जबकि 2024 में क्रमशः 71, 41 और केवल 2 हैचलिंग देखी गई थीं।
- हैचलिंग वृद्धि: हैचलिंग की संख्या में विशेष वृद्धि देखी गई है, जो सुंदरबन क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में दुर्लभ है और संरक्षण की सफलता का संकेत है।
- मिलता-जुलता घनत्व: मगरमच्छों की औसत घनत्व लगभग 0.18 प्रति किलोमीटर है, यानी लगभग हर 5.5 किलोमीटर पर एक मगरमच्छ।
- संरक्षण प्रयास: पश्चिम बंगाल सरकार ने 1976 में दक्षिण 24 परगना में भगवतीपुर मगरमच्छ परियोजना के तहत नमकपानी मगरमच्छों के संवर्धन एवं प्रजनन के लिए विशेष प्रयास किए हैं।
भारत-टर्म्स ऑफ रेफरेंस समझौता
21 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU)—जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस शामिल हैं—ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वार्ता शुरू करने हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर मॉस्को में हस्ताक्षर किए।
- यह हस्ताक्षर भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय भाडो व ईएईयू की यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के मिशाइल चेरेकीव ने किए।
मुख्य तथ्य:
- व्यापार टर्नओवर: भारत और EAEU के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $69 अरब रहा, जो 2023 की तुलना में 7% अधिक है।
- GDP क्षमता: EAEU संगठित देशों की कुल GDP $6.5 ट्रिलियन है।
- MSMEs को लाभ: प्रस्तावित FTA भारतीय निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुँच, नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता, और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा।
- निवेश वृद्धि की आशा: समझौता अप्रयुक्त व्यापार अवसरों को खोलने, निवेश बढ़ाने और मजबूत, दीर्घकालिक भारत-EAEU आर्थिक साझेदारी के लिए रूपरेखा तैयार करेगा।
अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण
20 अगस्त, 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार, इस परीक्षण में सभी परिचालन एवं तकनीकी मापदंड सफलतापूर्वक प्रमाणित किए गए। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के अधीन किया गया।
मुख्य तथ्य:
- परीक्षण स्थल: इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर, ओडिशा।
- मिसाइल का प्रकार: इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (Agni-5)।
- आयोजन: परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की निगरानी में हुआ।
- परिणाम: सभी परिचालन व तकनीकी मापदंडों की सफल पुष्टि।
- उद्देश्य: भारत की सामरिक क्षमताओं के सत्यापन तथा रक्षा-सतर्कता को और मजबूत करना।
- अग्नि-5 मिसाइल: अग्नि-5 भारत की स्वदेशी विकसित इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और भारत के रणनीतिक बलों को महत्वपूर्ण ताकत प्रदान करती है। अग्नि श्रृंखला भारत के परमाणु त्रिकोण (Land, Sea, Air based deterrence) का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारत-रूस व्यापार में टैरिफ की चुनौती
मॉस्को में आयोजित भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) की 26वीं बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-रूस व्यापार में "टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों" को प्रमुख चुनौती बताया। उन्होंने बीते वर्षों में दोनों देशों के बढ़ते व्यापार असंतुलन और जटिल भू-राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया।
मुख्य तथ्य:
- व्यापार वृद्धि: भारत-रूस व्यापार 2021 में $13 अरब से बढ़कर 2024-25 में $68 अरब हो गया, जिसका अधिकांश हिस्सा रूस से ऊर्जा (हाइड्रोकार्बन) आपूर्ति में है।
- मुख्य चुनौतियां: जयशंकर ने “टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोध”, लॉजिस्टिक्स की बाधाएं, संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता और भुगतान व्यवस्था की सुचारूता को मुख्य समस्याएं बताया।
- फ्री ट्रेड समझौता: भारत-रूस-ईयूरिशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच शीघ्र मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के निष्कर्ष की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
- भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य: बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका के दंडात्मक टैरिफ के चलते वैश्विक व्यापार जटिल हो गया है।
- बैठक में सहभागिता: रूस की ओर से डेनिस मंतुरोव (प्रथम उप-प्रधानमंत्री) की अगुवाई में बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की।
| भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किन देशों के साथ समझौते किए हैं? -- अर्जेंटीना और जाम्बिया -- (भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत अर्जेंटीना और जाम्बिया जैसे देशों के साथ संसाधन विकास के लिए समझौते किए हैं, जिससे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम हो सके।) |
| मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? -- मानिका विश्वकर्मा -- (राजस्थान के गंगानगर की मानिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है। वह थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।) |
| भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा शुरू की गई 'ECINET' पहल क्या है? -- मतदाताओं, अधिकारियों और पार्टियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म -- ('ECINET' एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए 40 से अधिक अनुप्रयोगों और पोर्टलों को एकीकृत करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है।) |
| महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (National Mineral Exploration Trust) का नाम बदलकर क्या किया गया है? -- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट -- (खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 के अनुसार, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट कर दिया गया है, और रॉयल्टी योगदान को भी बढ़ाया गया है।) |
| भारतीय म्यूचुअल फंडों की विदेशी देनदारियाँ वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत बढ़ीं? -- 19.9% -- (आरबीआई के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय म्यूचुअल फंडों की विदेशी देनदारियाँ वित्त वर्ष 2025 में 19.9% बढ़कर ₹2.6 लाख करोड़ हो गईं, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹2.1 लाख करोड़ थीं।) |
| आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए दस्तावेजों का उत्पादन करने में विफल रहने पर जुर्माना ₹10 लाख से घटाकर ₹1 लाख करने का प्रस्ताव किस विधेयक में दिया है? : -- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 -- (जन विश्वास विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे एनबीएफसी पर जुर्माना कम हो जाएगा, जिससे व्यापार करने में सुगमता बढ़ेगी।) |
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