सामयिक - 25 August 2025
CISF द्वारा पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन
24 अगस्त, 2025 को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली संपूर्ण महिला (ऑल-वुमन) कमांडो यूनिट लॉन्च की है। यह कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्यप्रदेश के बड़वाह स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में संचालित हो रहा है।
मुख्य तथ्य:
- ऑल-वुमन यूनिट का गठन: CISF की पहली पूर्ण महिला कमांडो यूनिट का गठन, संयुक्त रूप से प्रशिक्षण जारी।
- प्रशिक्षण विवरण: 30 महिला कार्मिक 8 सप्ताह के उन्नत प्रशिक्षण में शरीक हैं; प्रशिक्षण में शारीरिक फिटनेस, हथियार संचालन, लाइव-फायर अभ्यास, रैपलिंग एवं सर्वाइवल एक्सरसाइज शामिल हैं।
- तैनाती: ये महिला कमांडो हाई-सिक्योरिटी स्थलों पर क्विक रिएक्शन टीम और स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात होंगी।
- प्रशिक्षण विस्तार: पहले चरण में, उड्डयन सुरक्षा समूह एवं संवेदनशील यूनिट्स की कम-से-कम 100 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- लक्ष्य और सहभागिता: CISF का लक्ष्य इसे नियमित प्रशिक्षण का हिस्सा बनाना और महिला भागीदारी 10% तक लाना है; वर्तमान में बल में 8% महिलाएँ हैं और अगले वर्ष तक 2,400 और महिलाओं की भर्ती अपेक्षित है।
IADWS का DRDO द्वारा सफल प्रथम परीक्षण
24 अगस्त, 2025 को, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर “स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली” (Integrated Air Defence Weapon System - IADWS) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
मुख्य तथ्य:
- मल्टी-लेयर्ड प्रणाली: IADWS में स्वदेशी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (QRSAM), उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइल एवं उच्च शक्ति लेजर पर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapon DEW) शामिल हैं।
- केंद्रीकृत नियंत्रण: सभी हथियार प्रणालियों का एकीकृत संचालन DRDO द्वारा विकसित केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र द्वारा नियंत्रित किया गया।
- सफल लक्ष्यभेदन: अलग-अलग ऊँचाई व दूरी पर तीन विभिन्न लक्ष्य—दो हाई-स्पीड fixed-wing UAV टारगेट एवं एक मल्टी-कॉप्टर ड्रोन—QRSAM, VSHORADS और हाई-एनर्जी लेजर वेपन द्वारा नष्ट किए गए।
- प्रमाणीकरण व निगरानी: सिस्टम के सभी घटकों—मिसाइल प्रणाली, ड्रोन डिटेक्शन, हथियार नियंत्रण, संचार व राडार—ने बिना किसी गलती के कार्य किया जिसकी पुष्टि एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर द्वारा की गई।
- महत्त्व: यह परीक्षण देश की मल्टी-लेयर्ड वायु रक्षा क्षमता को स्थापित करता है और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सशक्त करेगा।
भारत-चीन के बीच शिपकी-ला मार्ग से व्यापार बहाली पर सहमति
24 अगस्त, 2025 को चीन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले स्थित ऐतिहासिक शिपकी-ला दर्रे से भारत-चीन सीमा व्यापार पुनः आरंभ करने के प्रस्ताव पर सिद्धांततः सहमति जताई है। यह निर्णय चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ।
मुख्य तथ्य:
- व्यापार बहाली: शिपकी-ला दर्रे से भारत-चीन सीमा व्यापार, जो 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित हो गया था, पुनः शुरू करने पर दोनों देशों में सहमति बनी।
- तीन सीमावर्ती मार्ग: केंद्र सरकार ने चीन से शिपकी-ला (हिमाचल), लिपुलेख (उत्तराखंड) और नाथु-ला (सिक्किम)—इन तीनों नामित व्यापार मार्गों के पुनः संचालन के लिए बातचीत शुरू की है।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा: लिपुलेख और नाथु-ला के अलावा, शिपकी-ला से भी पांच वर्ष बाद यात्रा पुनः शुरू करने के लिए विचार-विमर्श जारी है; लिपुलेख और नाथु-ला से यात्रा पहले ही फिर से शुरू हो गई है।
- अगला कदम: राज्य सरकार अब वाणिज्य मंत्रालय से कोडल औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए संपर्क करेगी।
| किस देश के प्रधानमंत्री - सित्वनी राबुका अगस्त 2025 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए? -- फिजी -- (फिजी के प्रधानमंत्री सित्वनी राबुका 24 से 26 अगस्त, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।) |
| भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? : -- रुद्रस्त्र -- (भारतीय रेलवे ने 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी 'रुद्रस्त्र' का सफल परीक्षण किया है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है।) |
| भारत ने किस सम्मेलन में 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का संकल्प लिया था? -- COP26 ग्लासगो -- (भारत ने COP26 में अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया था।) |
| भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किस प्रकार के जोखिम के लिए पूंजी शुल्क ढांचे का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है? -- प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (CCR) -- (RBI ने प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (CCR) के लिए पूंजी शुल्क ढांचे का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। CCR वह जोखिम है जिसमें लेनदेन का प्रतिपक्ष अंतिम निपटान से पहले ही चूक कर सकता है।) |
| बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (ABBFF) के अध्यक्ष कौन हैं? : -- सुरेश एन. पटेल -- (सुरेश एन. पटेल, जो पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) हैं, को दो साल की अवधि के लिए बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (ABBFF)) |
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