सामयिक - 24 May 2023

चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार, चीन कार निर्यात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। जबकि इससे पहले तक जापान विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश था।

• इस वर्ष के पहले तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2023 तक) में कार एक्सपोर्ट करने के मामले में चीन, जापान से काफी आगे निकल गया है।
• वर्ष 2023 की पहली तिमाही में, चीन ने 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया, जो 2022 में इसी अवधि की तुलना में 58% की वृद्धि है।
• इसके विपरीत, जापान ने 954,185 वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष से 6% की वृद्धि थी।
• 2022 में, चीन ने 3.2 मिलियन कारों का निर्यात किया, जो जर्मनी के 2.6 मिलियन वाहन निर्यात से अधिक था।
• चीन वर्ष 2022 में जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की ओर बदलाव ने देश के मोटर उद्योग का विस्तार करने में मदद की है।

आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने 22 मई, 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ-साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा।

• इस कदम का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
• यह कानून 22 मई, 2026 से प्रभावी होगा जिससे व्यवसायों को नई आवश्यकताओं को समायोजित करने का समय मिल जाएगा।
• चेतावनियां अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगी, व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
• स्वास्थ्य चेतावनियों में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य संबंधित खतरे शामिल हैं।
• शराब की पैकेजिंग पर शराब के सेवन से जुड़े जोखिमों और संभावित नुकसान पर जोर देकर, युवाओं को कम उम्र में शराब पीने से रोका जा सकता है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया है।

• इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है।
• अब यही प्राधिकरण दिल्ली राज्य-क्षेत्र में कार्यरत समूह-क और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित सिफारिश करेगा।
• दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।
• प्राधिकरण में सभी निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। सहमति न बन पाने की स्थिति में उप-राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।