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मिहिदाना

5 अक्टूबर, 2021 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान की जीआई टैग वाली मिठाई 'मिहिदाना' (Mihidana) की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई।

महत्त्वपूर्ण तथ्य: इसमें बूंदी के जैसे महीन दाने होते हैं। इसे 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया था।

  • इसे गोबिंदभोग, कामिनीभोग और बासमती चावल के पाउडर से तैयार किया जाता है, जिसमें रंग के लिए थोड़ी मात्रा में केसर और बेसन मिलाया जाता है। फिर इसे हाथों से मिक्स किया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति

शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है।।

महत्वपूर्ण तथ्य: कस्तूरीरंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लिए मसौदा समिति की भी अध्यक्षता की थी, जिसने एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विकास की सिफारिश की थी।


तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 सितंबर, 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का 'तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21' जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ष 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर नौ शीर्ष राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

बड़े राज्य: इनमें, गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य था, उसके बाद केरल और तमिलनाडु थे। सबसे निचले स्थान पर बिहार रहा।


आयुध निर्माणी बोर्ड भंग

रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद इसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को सात नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके साथ ही आयुध निर्माणी बोर्ड का अंत हो जायेगा, जिसकी स्थापना को अंग्रेजों ने 1775 में स्वीकार किया था।

  • 16 जून को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओएफबी, जिसमें 41 कारखाने हैं, को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तर्ज पर सात पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में निगमित करने के लिए बहुप्रतीक्षित सुधार योजना को मंजूरी दी थी।

महिला कैडेट्स को एनडीए में शामिल करने की तैयारी

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में मई 2022 में महिला कैडेटों को शामिल करने के लिए 'तंत्र' (mechanism) का प्रस्ताव किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: रक्षा मंत्रालय के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) मई 2022 में प्रकाशित होने वाली अपनी एनडीए परीक्षा अधिसूचना में महिलाओं को शामिल करेगा।

  • इससे पुरुषों के गढ़ माने जाने वाले एनडीए में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी प्रशिक्षण का रास्ता साफ हो गया है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन

2017 में संस्कृति मंत्रालय ने, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (National Mission on Cultural Mapping) की शुरुआत की थी, जिसका संचालन अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) को सौंप दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: संस्कृति मंत्रालय ने 2017-2018 से 2019-2020 तक 469 करोड़ रूपये के बजट के साथ 2017 में मिशन को मंजूरी दी थी।

  • संस्कृति मंत्रालय, मंत्रालय के अधीन संगठनों से कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन पर काम कर रहा था।

माओवादियों का प्रभाव सिर्फ 41 जिलों में : केंद्र

26 सितंबर, 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, माओवादियों का भौगोलिक प्रभाव देश के केवल 41 जिलों तक सीमित हो गया है, जो 2010 में 10 राज्यों के 96 जिलों से काफी कम है।

महत्वपूर्ण तथ्य: देश के केवल 25 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की 85% हिंसा होती है।

  • पिछले दो वर्षों में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में, जहां सुरक्षा कड़ी नहीं थी, वहां सुरक्षा शिविरों को बढ़ाने के लिए एक सफल प्रयास किया गया है।

सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर, 2021 को एक फैसले में कहा कि किसी संस्थान का, चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तथा दोनों को समान रूप से सहायता के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: जब अनुदान प्राप्त संस्थाओं का मामला हो तो उसमें अल्पसंख्यक या गैर अल्पसंख्यक संस्थान का भेद नहीं किया जा सकता।

  • पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने सहायता वापस लेने के लिए कोई नीतिगत फैसला किया है, तो कोई संस्थान इस निर्णय पर "अधिकार के मामले" के रूप में सवाल नहीं खड़ा कर सकता।

एनसीआरबी : भारत में अपराध रिपोर्ट 2020

सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित 'भारत में अपराध रिपोर्ट 2020' के अनुसार देश में 2019 की तुलना में 2020 में मुख्य रूप से कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के कारण मामलों के पंजीकरण में 28% की वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा के मामलों में और अन्य राज्य स्थानीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में लगभग 21 गुना उछाल दर्ज किया गया।

  • कुल 50,291 मामलों के साथ अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 9.4% की वृद्धि देखी गई।

संसद टीवी

भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से 15 सितंबर, 2021 को संसद भवन एनेक्स (Parliament House Annexe) के मुख्य समिति कक्ष में ‘संसद टीवी’ का शुभारंभ किया।

संसद टीवी के बारे में: फरवरी 2021 में लोक सभा टीवी एवं राज्य सभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया और मार्च 2021 में रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया।


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