निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 रिपोर्ट
- 27 Aug 2020
 
( 26 August, 2020, , www.pib.gov.in )
नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझीदारी में 26 अगस्त, 2020 को निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की।
उद्देश्य: भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करने के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: सूचकांक की संरचना में 4 स्तंभ- नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन तथा 11 उप स्तंभ - निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत संरचना, व्यवसाय वातावरण, अवसंरचना, परिवहन संपर्क, वित्त की सुविधा, निर्यात अवसंरचना, व्यापार सहायता, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और विकास अनुकूलन शामिल हैं।
- अधिकांश भारतीय राज्यों ने निर्यात विविधीकरण, परिवहन संपर्क एवं अवसंरचना के उप स्तंभों में 50 प्रतिशत से अधिक के औसत स्कोर के साथ औसतन अच्छा प्रदर्शन किया है।
 - छ: तटीय राज्य शीर्ष दस रैंकिंग में शामिल हैं, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सक्षमकारी और सुगमकारी कारकों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर काबिज हैं।
 - भूमि से घिरे हुए राज्यों में, राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।
 - हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है, जिसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। केंद्र- शासित प्रदेशो में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसके बाद गोवा और चंडीगढ़ हैं।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




