मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

• 14 Feb 2026

12 फरवरी, 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खादी, हथकरघा, कुटीर उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र से जुड़े कारीगरों के सशक्तीकरण हेतु ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’ को स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• कार्यान्वयन एजेंसी: योजना का क्रियान्वयन ‘दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड’ (DKVIB) के माध्यम से किया जाएगा।
• बजटीय आवंटन: वर्ष 2025-26 के लिए ₹8.95 करोड़ के आवंटन के साथ 3,728 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • वर्ष 2026-27 में योजना के विस्तार हेतु ₹57.50 करोड़ का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा गया है।
• लक्षित समूह: योजना के प्रारंभिक चरण में ‘ई-श्रम’ (e-Shram) पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 18,000 दर्जियों (Tailors) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसे बाद में अन्य पारंपरिक व्यवसायों तक विस्तारित किया जाएगा।
• प्रशिक्षण की रूपरेखा: कारीगरों को 12 दिनों (कुल 96 घंटे) का सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें ‘उद्यमिता विकास कार्यक्रम’ (Entrepreneurship Development Programme-EDP) भी सम्मिलित रहेगा ताकि वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।
• आर्थिक सहायता: प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को ₹4,800 का वजीफा (Stipend) और भोजन भत्ता दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उन्हें उनके व्यवसाय से संबंधित टूलकिट भी प्रदान की जाएगी।
• डिजिटल सशक्तीकरण: कारीगरों को ‘ई-कैटलॉग’ के माध्यम से डिजिटल मंच पर लाया जाएगा और उनके उत्पादों को ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) पर सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि उन्हें व्यापक बाजार मिल सके।
• पूर्व अनुभव को मान्यता (RPL): योजना के तहत ‘रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग’ (RPL) को भी शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से उन कारीगरों को औपचारिक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिनके पास अनुभव तो है, लेकिन कोई आधिकारिक डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है।