आंध्र प्रदेश में भारतनेट विस्तार हेतु केंद्र-राज्य समझौता

14 May 2026

13 मई, 2026 को दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत ‘डिजिटल भारत निधि’ ने ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य राज्यभर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना तथा ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत बनाना है।
ग्राम पंचायतों का कवरेज: कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की 13,426 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।
नेटवर्क उन्नयन: इसके तहत फेज-I की 1,692 ग्राम पंचायतों को नेटवर्क की लोचशीलता (Resilience) बढ़ाने हेतु लीनियर टोपोलॉजी से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा।
अन्य ग्राम पंचायतों का समावेश: परियोजना में फेज-II की 11,254 ग्राम पंचायतों तथा नवगठित 480 ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया है।
ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी: अतिरिक्त रूप से 3,942 गांवों को मांग-आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, ताकि अंतिम छोर (Last-mile) तक डिजिटल पहुंच को मजबूत किया जा सके।
फाइबर कनेक्शन में वृद्धि: इस कार्यक्रम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण घरेलू फाइबर कनेक्शनों को सुविधा मिलने की संभावना है।
डिजिटल सेवाओं तक पहुंच: विस्तारित नेटवर्क से ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा तथा डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं की पहुंच बेहतर होने की अपेक्षा है।
भारतनेट कार्यक्रम: ‘संशोधित भारतनेट कार्यक्रम’ को अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों एवं मांग-आधारित गांवों को भविष्य-उन्मुख ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।