गरिमा गृह
- 02 Dec 2020
( 25 November, 2020, , www.pib.gov.in )
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने गुजरात के वडोदरा में 25 नवंबर, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह 'गरिमा गृह’ का उद्घाटन किया।
उद्देश्य: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: ‘गरिमा गृह’ ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन लक्ष्मण ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जाएगा।
- ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह' की योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थितियों में सुधार करने हेतु प्रायोगिक आधार पर देश में चयनित 13 आश्रय गृह स्थापित करने के लिए 10 शहरों की पहचान की गई है।
- शहरों में वडोदरा, नई दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, जयपुर, कोलकाता, मणिपुर, चेन्नई, रायपुर, मुंबई आदि शामिल हैं।
- यह योजना मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्रत्येक घरों में न्यूनतम 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पुनर्वास करेगी।
- यह एक प्रायोगिक परियोजना है और इसके सफल होने पर देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा।
राष्ट्रीय पोर्टल: 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल' भी लॉन्च किया गया। पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा।
अन्य तथ्य: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 10 जनवरी, 2020 को प्रभावी हुआ है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
