जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना

• 11 Jan 2021

( 06 January, 2021, , www.pib.gov.in )

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 6 जनवरी, 2021 को जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ‘जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना’ [New Industrial Development Scheme for Jammu & Kashmir (J&K IDS, 2021)] को मंजूरी प्रदान की।

मुख्य उद्देश्य: रोजगार सृजन करना, जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

महत्वपूर्ण तथ्य: योजना 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2037 तक स्वीकृत की गई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं: योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की इकाइयों के लिए आकर्षक बनायी गई है। संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाली छोटी इकाइयों को 7.5 करोड़ रुपये तक पूंजी प्रोत्साहन मिलेगा और अधिकतम 7 वर्षों के लिए पूंजी ब्याज सहायता 6% की दर से मिलेगी।

• इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास को जम्मू-कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर ले जाना है, जो भारत सरकार की किसी भी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना में पहली बार है।

योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन: संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग) में निवेश या भवन निर्माण तथा अन्य स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र) में निवेश पर जोन-ए में 30% तथा जोन-बी में 50% की दर पर पूंजी निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध है।

• संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग) में या भवन निर्माण तथा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र) में निवेश के लिए 500 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से पूंजी ब्याज सहायता।
• सभी वर्तमान इकाइयों को अधिकतम 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता।